Create Farmer ID महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि सुखद बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आता शेतकऱ्यांना अॅग्रिस्टॅक नोंदणी घरबसल्या करता येणार आहे. येत्या पंधरवड्यात या नवीन सुविधेची अंमलबजावणी होणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा मौल्यवान वेळ वाचणार आहे.
सध्या राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत सुमारे ४१ लाख शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला १४८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले आहे. राज्यातील एकूण १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांपैकी उर्वरित शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारला केंद्राकडून १,२६५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे.
नवीन यंत्रणेचे फायदे: अॅग्रिस्टॅक पोर्टलवर थेट नोंदणीची सुविधा सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी तलाठी कार्यालय किंवा सामायिक सुविधा केंद्रांमध्ये जावे लागत होते. यामुळे त्यांचा बहुमूल्य वेळ वाया जात होता. नवीन यंत्रणेमुळे शेतकरी आपल्या घरातून किंवा गावातूनच संगणक अथवा मोबाईलद्वारे ही नोंदणी करू शकणार आहेत.
या योजनेचे महत्त्व: अॅग्रिस्टॅक योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडून त्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे हा आहे. या ओळख क्रमांकामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. शिवाय, शेतीविषयक कर्जे, विमा आणि इतर सुविधा मिळवण्यासाठी हा क्रमांक उपयुक्त ठरणार आहे.
डिजिटल क्रांतीचे पाऊल: भूमी अभिलेख विभागाचा हा निर्णय डिजिटल भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेमुळे न केवळ शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे, तर प्रशासकीय कामकाजातही पारदर्शकता येणार आहे. डिजिटल नोंदींमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती सहज उपलब्ध होईल आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी: नवीन यंत्रणेमुळे तलाठी कार्यालये आणि सामायिक सुविधा केंद्रांवरील कामाचा ताण कमी होणार आहे. सध्या या कार्यालयांमध्ये शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत असते, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनाही ताण येतो. ऑनलाइन नोंदणीमुळे ही समस्या बऱ्याच प्रमाणात सुटणार आहे.
आर्थिक फायदे: या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यामुळे राज्य सरकारला केंद्राकडून मिळणारे प्रोत्साहन अनुदान हे राज्याच्या विकासासाठी उपयोगी पडणार आहे. आतापर्यंत मिळालेले १४८ कोटी रुपये आणि भविष्यात मिळणारे १,२६५ कोटी रुपये यांचा वापर शेतकरी कल्याणासाठी केला जाणार आहे.
डिजिटल साक्षरतेचे आव्हान: मात्र, या नवीन यंत्रणेसमोर काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाची पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना ऑनलाइन नोंदणी करण्यात अडचणी येऊ शकतात. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने ग्रामपंचायत स्तरावर मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याची योजना आखली आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन नोंदणी यंत्रणा सुरू केल्यानंतर, पुढील टप्प्यात अधिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणे, विविध प्रमाणपत्रे ऑनलाइन मिळवणे, आणि शेतीविषयक योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे या सुविधांचा समावेश असेल.
अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा ही डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार असून, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे. मात्र, या यंत्रणेचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी डिजिटल साक्षरतेकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने या दिशेने योग्य पावले उचलली तर, ही योजना निश्चितच यशस्वी होईल आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.