cotton soybean subsidy महाराष्ट्र राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सन २०२३ च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५,००० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. हे अनुदान कमाल २ हेक्टर क्षेत्रापर्यंतच मर्यादित असून, एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकेल.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या अनुदान योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करून त्यांचे उत्पादन वाढवणे आणि नुकसान भरपाई देणे हे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती, किटकांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे, या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होईल, तसेच त्यांना आर्थिक आधार मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचाही प्रश्न सुटेल. शासनाच्या या निर्णयामागे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हेही उद्दिष्ट आहे.
Also Read:
सिंचन योजनेसाठी शेतकऱ्यांना मोठी मुदतवाढ, सरकारचा मोठा निर्णय farmers for irrigation scheme
अनुदानासाठी पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रमुख श्रेणी खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ई-पिक पाहणी केलेले शेतकरी
- ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२३ मध्ये ई-पिक पाहणी पोर्टलवर आपली पिकांची नोंदणी केली आहे, ते या अनुदानासाठी पात्र असतील.
- ई-पिक पाहणी हा पिकांची नोंद ठेवण्याचा डिजिटल मार्ग असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची अचूक माहिती शासनाकडे उपलब्ध होते.
- शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद केलेल्या क्षेत्राच्या आधारेच त्यांना अनुदान देण्यात येईल.
२. ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची नोंद असलेले शेतकरी
- काही शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंदणी केलेली नसली, तरीही त्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद असल्यास ते या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.
- अशा शेतकऱ्यांना ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीच्या आधारे अनुदान देण्यात येईल.
- या श्रेणीतील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील तलाठी यांच्याशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
३. वनपट्टाधारक शेतकरी आणि Non-Digitalised Villages मधील शेतकरी
- खरीप २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक वनपट्टाधारक शेतकरी देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील Non-Digitalised Villages मधील वैयक्तिक आणि सामाईक खातेदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
- या श्रेणीतील शेतकऱ्यांनी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
अनुदान प्राप्त करण्यासाठी प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. प्रक्रियेचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ई-पिक पाहणी यादीत नाव तपासणे
- सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी पोर्टलवर आपले नाव आहे का, याची खातरजमा करावी.
- शेतकरी स्वतः पोर्टलवर जाऊन तपासू शकतात किंवा त्यांच्या गावातील कृषी सहाय्यक यांच्याकडे जाऊन माहिती घेऊ शकतात.
- ई-पिक पाहणी यादीत नाव असल्यास, शेतकऱ्यांना अनुदान स्वयंचलितपणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
२. ७/१२ उताऱ्यावर नोंद असल्यास तलाठ्याशी संपर्क
- ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी केलेली नाही, पण त्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, त्यांनी गावातील तलाठी यांच्याशी त्वरित संपर्क साधावा.
- तलाठी कार्यालयात जाऊन संबंधित कागदपत्रे सादर करावीत.
- तलाठी यांच्याकडून मिळालेल्या नोंदणी पावतीची प्रत जपून ठेवावी.
३. वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रक्रिया
- वनपट्टाधारक शेतकरी आणि जिवती तालुक्यातील Non-Digitalised Villages मधील शेतकऱ्यांनी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज सादर करावा.
- वनपट्टा दस्तऐवज आणि आधार संमती पत्र यांच्या प्रती सोबत ठेवाव्यात.
- सादर केलेल्या कागदपत्रांची पावती घेऊन ती सुरक्षित ठेवावी.
आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी अनुदान योजनेसाठी विविध कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या श्रेणीनुसार वेगवेगळी कागदपत्रे लागू होतात:
वैयक्तिक खातेदार शेतकऱ्यांसाठी:
- आधार संमती पत्र
- बँक पासबुकची प्रत
- ७/१२ उताऱ्याची प्रत (ई-पिक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी)
सामाईक खातेदार शेतकऱ्यांसाठी:
- आधार संमती पत्र
- ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)
- बँक पासबुकची प्रत
- ७/१२ उताऱ्याची प्रत
वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी:
- वनपट्टा दस्तऐवज
- आधार संमती पत्र
- बँक पासबुकची प्रत
सर्व कागदपत्रांचे नमुने संबंधित कृषी सहाय्यकांकडून मिळू शकतात. शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांच्या मूळ प्रतीसह छायांकित प्रतीही सोबत ठेवाव्यात.
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत
शासनाने या अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२५ निश्चित केली आहे. शेतकऱ्यांनी या तारखेपूर्वी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून कागदपत्रे सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या अनुदानापासून वंचित राहू नये यासाठी वेळेत अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे.
अनुदान वितरण प्रक्रिया
पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा करण्यात येईल. यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. अनुदान वितरण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागू शकतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी धैर्य ठेवावे.
योजनेचे महत्त्व आणि अपेक्षित फायदे
या अनुदान योजनेमुळे राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होण्याची अपेक्षा आहे:
- आर्थिक मदत: प्रति हेक्टर ५,००० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत म्हणून मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा काही भाग भरून निघेल.
- प्रोत्साहन: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे भविष्यात देखील हे पीक घेण्यास त्यांना प्रेरणा मिळेल.
- उत्पादन वाढ: अनुदानामुळे शेतकरी अधिक गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते आणि किटकनाशके खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुद्धा गतिमान होईल.
- नुकसान भरपाई: नैसर्गिक आपत्ती, किटकांचा प्रादुर्भाव यामुळे झालेल्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई म्हणून हे अनुदान उपयोगी पडेल.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
या योजनेबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास, शेतकऱ्यांनी खालील कार्यालयांशी संपर्क साधावा:
- विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय
- उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय
- तलाठी कार्यालय
- ग्रामपंचायत कार्यालय
तसेच शेतकरी कृषी विभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून देखील माहिती मिळवू शकतात.
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेत आपली नोंदणी तपासून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून प्रभावी नियोजन केले जात असून, शेतकऱ्यांपर्यंत हे अनुदान वेळेत पोहोचावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
२८ फेब्रुवारी २०२५ पूर्वी अर्ज करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने, शेतकऱ्यांनी विलंब न करता त्वरित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल आणि शेती व्यवसाय अधिक स्थिर होण्यास हातभार लागेल.
