compensation approved महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून निसर्गाच्या अनिश्चित खेळीमुळे हवालदिल झाला आहे. २०२३ मध्ये दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०२४ मध्ये अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला. निसर्गाच्या या विरोधाभासामुळे शेतीक्षेत्रातील संकट अधिकच तीव्र झाले असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
२०२३ मध्ये महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात दुष्काळी परिस्थिती जाणवली. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुष्काळाचा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवला. कोकण विभागात दुष्काळाचे प्रमाण तुलनेने कमी असले, तरीही तेथील शेतकऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसला. दुष्काळामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण झाली, पिके करपली आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे पाणी झाले.
२०२४ मध्ये मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. या वर्षी मान्सून काळात महाराष्ट्रात अनपेक्षितपणे पावसाचे प्रमाण सामान्यपेक्षा अधिक नोंदवले गेले. कमी कालावधीत जास्त पाऊस झाल्यामुळे अतिवृष्टी आणि पुराची परिस्थिती निर्माण झाली. जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या परिस्थितीचा सामना करावा लागला. शेतकऱ्यांनी अतिशय मेहनतीने आणि काळजीपूर्वक जोपासलेली पिके पाण्याखाली गेली आणि शेतकऱ्यांच्या हातातून गेली.
शासनाने दिलेला दिलासा
महाराष्ट्र शासनाने अखेर जुलै ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील तब्बल सहा लाख शेतकऱ्यांसाठी ७३३ कोटी ४५ लाख ८४ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही मदत राज्यातील पाच विभागांमधील २२ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
नुकसानग्रस्त भागांमधील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यात आला आणि याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठवण्यात आले होते. त्यानुसार कोकण, नागपूर, अमरावती, पुणे आणि नाशिक या पाच विभागांतील शेतकरी मदतीस पात्र ठरले आहेत. शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणालीचा वापर करून ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या १ जानेवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आता दोन हेक्टरऐवजी कमाल तीन हेक्टरच्या मर्यादेत निधी देण्यात येणार आहे. म्हणजेच, एखाद्या शेतकऱ्याची तीन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असली, तरी त्याला फक्त तीन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे. मात्र यापूर्वी ही मर्यादा दोन हेक्टर होती, ती आता वाढवून तीन हेक्टर करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय मदतीचे वाटप
महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या ७३३ कोटी ४५ लाख ८४ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये त्या-त्या भागातील नुकसानीच्या प्रमाणानुसार वाटप केली जाणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण अधिक असल्याने त्या जिल्ह्यांसाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण कमी असल्याने त्या जिल्ह्यांसाठी कमी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या वाटपानुसार सर्वाधिक रक्कम बुलढाणा जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३०० कोटी ३५ लाख रुपये मंजूर केले गेले आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर नाशिक जिल्हा असून, या जिल्ह्यासाठी १९३ कोटी ७ लाख ८ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर जळगाव जिल्हा असून, या जिल्ह्यासाठी १४४ कोटी ८९ लाख ९ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
अकोला जिल्ह्यासाठी २२ कोटी ७३ लाख रुपये, वर्धा जिल्ह्यासाठी ११ कोटी ७६ लाख रुपये, पालघर जिल्ह्यासाठी ९ कोटी ६७ लाख रुपये, धुळे जिल्ह्यासाठी ९ कोटी १९ लाख ३६ हजार रुपये आणि नागपूर जिल्ह्यासाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
Also Read:
PM किसानचा 19वा हप्ता ‘या’ दिवशी मिळणार, त्याअगोदर करा हे काम PM Kisan’s 19th installment
तसेच गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २ कोटी ३९ लाख ७९ हजार रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ४८ लाख रुपये, सांगली जिल्ह्यासाठी ८ कोटी ५ लाख रुपये आणि पुणे जिल्ह्यासाठी २ कोटी ६० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
कोकण विभागातील जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुराचे प्रमाण कमी असल्याने या जिल्ह्यांसाठी मंजूर केलेल्या निधीचे प्रमाणही कमी आहे. ठाणे जिल्ह्यासाठी ३ लाख २ हजार रुपये, रायगड जिल्ह्यासाठी ३ लाख २५ हजार रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी १ लाख २१ हजार रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ५ लाख २ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
नुकसान भरपाईचे महत्त्व
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पिके वाया जातात, जमिनीची धूप होते, मातीची सुपीकता कमी होते आणि सिंचनव्यवस्थेचेही नुकसान होते. या नुकसानाची पूर्ण भरपाई होणे कदाचित शक्य नसले, तरी शासनाकडून मिळणारी मदत शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी निश्चितच मदत करू शकते.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईमुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या आवश्यक निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू शकते. तसेच, या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होण्यापासून थोडेफार संरक्षण मिळू शकते. नुकसान भरपाईच्या रकमेतून शेतकरी त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवू शकतात आणि पुन्हा शेतीकडे वळू शकतात.
वाढत्या हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता आणि तीव्रता वाढत चालली आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी केवळ नुकसान भरपाई देणे पुरेसे नाही, तर दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे.
पिक विमा योजनेचे सक्षमीकरण, हवामान आधारित शेती, पाणलोट क्षेत्र विकास, जलसंधारण, शाश्वत कृषि पद्धतींचा अवलंब, पीक विविधीकरण, सेंद्रिय शेती अशा उपायांचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यास सक्षम बनवता येऊ शकते.
मदतीचे व्यवस्थापन आणि वितरण
शासनाने मंजूर केलेली नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांपर्यंत विनाविलंब आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येईल आणि मदत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
परंतु अनेक शेतकऱ्यांमध्ये बँक खाते, आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक अशा आवश्यक कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे मदत मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. यासाठी शासनाने आणि जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी मदत करणे गरजेचे आहे. तसेच, मदतीच्या वाटपाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणेही आवश्यक आहे.
निसर्गाच्या अनिश्चित खेळीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. २०२३ मध्ये दुष्काळाचा सामना केल्यानंतर २०२४ मध्ये अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका सहन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली ७३३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई निश्चितच दिलासा देणारी आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यासाठी मदत करू शकेल.
परंतु नैसर्गिक आपत्तींचा वाढता धोका लक्षात घेता, शासनाने केवळ तात्पुरती नुकसान भरपाई देण्यापेक्षा शेतीक्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी दीर्घकालीन उपायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे, हवामान बदलास अनुकूल शेती पद्धतींचा अवलंब करणे, जलसंधारण आणि मृदसंधारण उपायांना प्रोत्साहन देणे अशा उपायांवर भर देणे आवश्यक आहे.