Check out applications महाराष्ट्र राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महिलांसाठी कल्याणकारी योजना गेल्या काही काळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आला आहे.
आत्तापर्यंत राज्यातील दोन कोटी चाळीस लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. मात्र, आता नव्याने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा मुख्य उद्देश
महाराष्ट्र राज्यात महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळावी, विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा २,१०० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतात. ही रक्कम महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करते.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात 2 वर्षाची वाढ, अपडेट जारी Retirement age of government
योजनेसंदर्भात उद्भवलेल्या समस्या
राज्यामध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्दे समोर आले आहेत:
- अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांचा योजनेत समावेश – अनेक वेळा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महिला देखील या योजनेचा लाभ घेताना आढळल्या आहेत.
- चार चाकी वाहन असूनही योजनेचा लाभ – ज्या कुटुंबांमध्ये चार चाकी वाहन आहे, अशा कुटुंबातील महिलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.
- एकाच कुटुंबातील अनेक महिलांनी लाभ घेणे – काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे.
या सर्व तक्रारींमुळे शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती आदिती तटकरे यांनी या योजनेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, योजनेसंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे अर्जांची छाननी करण्यात येईल. या छाननीत अयोग्य अर्ज आढळल्यास संबंधित विभाग योग्य तो निर्णय घेईल. मात्र, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, आतापर्यंत अशा प्रकारच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नव्हत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचवलेले बदल
नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत:
- कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना प्राधान्य – या योजनेचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना मिळावा यावर भर दिला जाणार आहे.
- पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड आवश्यक – योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आवश्यक असेल.
- एका कुटुंबातून जास्तीत जास्त दोन महिला – एका कुटुंबातून फक्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही पुढेही सुरू राहणार आहे, मात्र यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि योग्य लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अर्जांची छाननी केली जाणार आहे.
५० लाख महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता
सध्या राज्यात दोन कोटी ३४ लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, नव्या निकषांनुसार, यातील अंदाजे १५ ते २० टक्के महिलाच या योजनेसाठी पात्र ठरतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याचा अर्थ जवळपास ३० ते ५० लाख महिला या योजनेपासून वंचित राहू शकतात. या महिलांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
नवीन सरकारचे अॅक्शन प्लॅन
महायुती सरकारने आश्वासन दिले आहे की, ते विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या वचनांची पूर्तता करेल. या योजनेमध्ये अधिक चांगल्या सुधारणा करण्याचा विचार शासन करत आहे. परंतु यासोबतच योजनेच्या माध्यमातून होणारा गैरफायदा थांबवण्यासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, “आपल्या सर्व आर्थिक स्रोतांचा विचार करून या योजनेची पडताळणी केली जाईल. सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील.” त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, “लाडकी बहीण योजनेमध्ये जर काही महिलांनी नियमांबाहेर जाऊन लाभ घेतलेला असेल, तर शासन आणि संबंधित विभागाकडून त्या अर्जांचा पुनर्विचार केला जाईल.”
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पात्रता निकष अधिक कडक करण्यात येत असून, पारदर्शकता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांनाच मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
Also Read:
कुसुम सोलार पंपाच्या किमतीत अचानक मोठी घसरण शेतकऱ्यांनो आत्ताच पहा नवीन दर Kusum solar pump price
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक महिला योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असली तरी, दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ अविरतपणे मिळावा आणि योजनेचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे, यासाठी ही पावले महत्त्वपूर्ण ठरतील.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाखो महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळत असून, त्याद्वारे त्यांना स्वावलंबी बनण्यास मदत होत आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी आढळल्यामुळे, शासनाने योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन निकषांनुसार, केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एका कुटुंबातून फक्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असलेल्याच महिलांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
Also Read:
धन धान्य योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खत बि-बियाणे मिळणार 50% सबसिडी असा घ्या लाभ Dhan Dhanya Yojana
या निर्णयामुळे जवळपास ३० ते ५० लाख महिला योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असली तरी, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी हे निर्णय महत्त्वपूर्ण आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले आहे की, सरकार दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करेल आणि योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेईल.
राज्यातील सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा आणि योजनेचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे, यासाठी नवीन निकष आणि पात्रता अटी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. योजनेच्या भविष्यातील अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
