central employees Eighth Pay केंद्र सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचारी वर्गात मोठ्या प्रमाणात उत्साह पाहायला मिळत आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये स्थापन केलेल्या या आयोगाच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधानांच्या मंजुरीनंतर या आयोगासाठी अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, २०२६ पर्यंत या आयोगाचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. या लेखात आपण आठव्या वेतन आयोगाची माहिती, त्याचे महत्त्व आणि त्याचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर होणारा संभाव्य परिणाम याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
वेतन आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था आहे जी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचा आढावा घेते आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी करते. भारत सरकार साधारणपणे दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. १९४६ पासून आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत आणि आता आठवा वेतन आयोग घोषित करण्यात आला आहे.
Also Read:
या 3 योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा आत्ताच चेक करा खाते bank accounts of farmers
वेतन आयोगाची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांच्या संरचनेत सुधारणा सुचविणे. याशिवाय, आयोग कामाच्या अटी, सेवानिवृत्ती लाभ, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास यासारख्या मुद्द्यांवरही शिफारशी करतो. आयोगाचा अंतिम उद्देश असतो की सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी २०२५ मध्ये केली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या आयोगाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, या आयोगाला २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांनी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून, लवकरच तो लागू होण्याची शक्यता आहे.
सातवा वेतन आयोग २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर दहा वर्षांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या होत्या. आता, नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात नव्याने बदल होण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर: महत्त्वाचा निकष
वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे ज्याचा वापर नवीन वेतन संरचनेत जुन्या वेतनाचे रूपांतर करण्यासाठी केला जातो. साध्या शब्दांत सांगायचे तर, फिटमेंट फॅक्टरमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात किती पटीने वाढ होणार आहे, हे निश्चित होते.
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, म्हणजेच जुन्या वेतनाच्या २.५७ पट वाढ नवीन वेतनात दिसून आली. या फिटमेंट फॅक्टरमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले होते.
आता, नॅशनल कौन्सिल जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मशनरी (NCJCM) ने आठव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर किमान २.५७ किंवा त्यापेक्षा अधिक ठेवण्याची मागणी केली आहे. NCJCM चे सध्याचे सचिव श्री गोपाल मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की आठव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर किमान २.५७ किंवा त्यापेक्षा जास्त असायला हवा.
फिटमेंट फॅक्टरचा वेतनावर होणारा परिणाम
आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ लागू केल्यास, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे १५७% वाढ होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन १८,००० रुपये असेल, तर आठव्या वेतन आयोगानुसार त्याचे वेतन ४६,२६० रुपये होऊ शकते (१८,००० x २.५७ = ४६,२६०).
याचप्रमाणे, किमान पेन्शनही ९,००० रुपयांवरून २३,१३० रुपये प्रति महिना होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये झालेल्या बदलामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनासोबतच त्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होणार आहे.
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर २.८६% पर्यंत वाढवल्यास, १८,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन ५१,४८० रुपये होऊ शकते. दुसरीकडे, अर्थसचिव सुभाष गरगर यांच्या मते, १.९२% चा फिटमेंट फॅक्टर अधिक व्यावहारिक असू शकतो. अंतिम निर्णय आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर घेतला जाईल.
आठव्या वेतन आयोगाचे संभाव्य परिणाम
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे:
- वेतन वाढ: आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे ही वाढ किमान १५७% असू शकते.
- पेन्शनमध्ये वाढ: सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होणार आहे. किमान पेन्शन ९,००० रुपयांवरून २३,१३० रुपये होण्याची शक्यता आहे.
- जीवनमानात सुधारणा: वाढलेल्या वेतनामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, विशेषत: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर.
- पदोन्नती आणि वेतनवाढीच्या संधी: नवीन वेतन संरचनेमुळे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि वेतनवाढीच्या अधिक संधी मिळू शकतात.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम:
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यास राज्य सरकारे बांधील नसतात. तथापि, केंद्राच्या निर्णयानंतर बहुतांश राज्य सरकारे थोड्याफार प्रमाणात बदलांसह या शिफारशी लागू करतात. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू सारख्या राज्यांनी काही बदलांसह स्वीकारल्या होत्या. आठव्या वेतन आयोगाबाबतही असेच होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांचे मत
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करताना सरकारला अनेक पैलू विचारात घ्यावे लागतील. या पैलूंमध्ये महागाई दर, देशाची आर्थिक स्थिती, सरकारी खर्चाचे नियोजन आणि वेतन वाढीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
अर्थसचिव सुभाष गरगर यांच्या मते, १.९२% चा फिटमेंट फॅक्टर अधिक व्यावहारिक असू शकतो, तर NCJCM चे सचिव श्री गोपाल मिश्रा यांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर किमान २.५७ किंवा त्यापेक्षा जास्त असावा. अंतिम निर्णय सरकारच्या आर्थिक क्षमतेवर आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
आठवा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे त्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन वाढीचा महत्त्वाचा निकष असून, त्याच्या निश्चितीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील वाढीचे प्रमाण अवलंबून आहे.
२०२६ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर सरकारला या शिफारशी स्वीकारण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी या आयोगाच्या अहवालाकडे आशेने पाहत आहेत, कारण त्याच्या माध्यमातून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
