Big increase in soybean market महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आणखी एका मोठ्या आर्थिक फटक्याला सामोरे जावे लागत आहे. विदर्भातील कापसानंतर सर्वाधिक घेतले जाणारे सोयाबीन पिकाच्या बाजारभावात गेल्या काही महिन्यांत प्रचंड घसरण झाली आहे. विशेषतः नाफेडने शासकीय खरेदी थांबवल्यानंतर खुल्या बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर अत्यंत नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. ही परिस्थिती आधीच नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा आणि अनिश्चित हवामानामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी एक आर्थिक बोजा ठरत आहे.
बाजारपेठेतील वास्तव: आठ वर्षांतील सर्वात खालचा स्तर
सध्याच्या बाजारपेठेत उच्च प्रतीच्या सोयाबीनसाठी केवळ ३,९०० ते ४,००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. तर निकृष्ट प्रतीच्या सोयाबीनसाठी हा दर आणखीनच खाली घसरून ३,५०० ते ३,६०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, २०१६-१७ च्या हंगामापासून सोयाबीनचा बाजारभाव इतका खालच्या पातळीवर आला नव्हता. आठ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा या महत्त्वाच्या नगदी पिकाचे दर ऐतिहासिक खालच्या पातळीवर येणे ही शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे.
“मागील आठ वर्षांत उत्पादन खर्च तिप्पट झाला, पण आज आम्हाला मिळणारे भाव २०१६ सारखेच आहेत. हे कसे शक्य आहे? शेतकऱ्यांनी काय खावे आणि कसे जगावे?” असा संतापजनक प्रश्न अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी सुरेश देशमुख यांनी उपस्थित केला.
वाढता उत्पादन खर्च, घटते बाजारभाव
गेल्या आठ वर्षांत सोयाबीन पिकाच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. खत, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी आणि वाहतूक खर्च यांच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या हिशोबानुसार, प्रति एकर सोयाबीन पिकवण्यासाठी २०१६ मध्ये जिथे ८,००० ते १०,००० रुपये खर्च येत होता, तिथे आता हाच खर्च २५,००० ते ३०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
“एकीकडे खर्च तिप्पट होतो, दुसरीकडे दर मात्र आठ वर्षांपूर्वीपेक्षाही कमी. यात शेतकऱ्यांनी कसे जगावे?” अशी खंत अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेटे यांनी व्यक्त केली.
विदर्भातील बहुतांश शेतकरी छोटे आणि मध्यम वर्गातील आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांसाठी सोयाबीन हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे. अशा परिस्थितीत बाजारभावातील ही घसरण त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रचंड परिणाम करत आहे.
हमीभाव आणि शासकीय खरेदीची अपुरी व्यवस्था
केंद्र सरकारने २०२४-२५ या हंगामासाठी सोयाबीनचा हमीभाव ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात खुल्या बाजारपेठेत मिळणारा भाव या हमीभावापेक्षा साधारण २० ते २५ टक्के कमी आहे. नाफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) माध्यमातून १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून शासकीय खरेदी सुरू करण्यात आली होती. महाराष्ट्रासाठी १४.१३ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
परंतु, ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत केवळ ८.३६ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले, जे निर्धारित उद्दिष्टाच्या केवळ ५९ टक्के होते. यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना त्यांचा माल हमीभावाने विकता आला नाही. शासकीय खरेदी बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागला.
“नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर गेलो तर सांगितले, ‘आता खरेदी बंद आहे’. मग काय करायचे? शेतकऱ्यांकडे साठवण व्यवस्था नाही, कर्जाचे हप्ते भरायचे आहेत, म्हणून मग अर्ध्या भावात का होईना व्यापाऱ्यांना माल विकावा लागला,” असे वाशीम जिल्ह्यातील शेतकरी प्रकाश जाधव यांनी सांगितले.
जागतिक बाजारपेठेचा प्रभाव
सोयाबीनच्या भावातील ही घसरण केवळ स्थानिक कारणांमुळेच नाही तर जागतिक बाजारपेठेतील बदलांमुळेही झाली आहे. जागतिक स्तरावर तेलबियांवरील मागणी घटली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवरही झाला आहे. दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये सोयाबीनचे उत्पादन वाढले आहे, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय सोयाबीनला मिळणारे भाव घटले आहेत.
नागपूर विद्यापीठाच्या कृषी अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. विजय देशमुख म्हणतात, “भारतीय सोयाबीन उत्पादकांना केवळ स्थानिक नव्हे तर जागतिक स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. ब्राझील, अर्जेंटिना आणि अमेरिका यांसारख्या देशांमध्ये अधिक उत्पादकता आणि कमी उत्पादन खर्चामुळे त्यांचा सोयाबीन जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक किंमतीत उपलब्ध आहे. भारतीय शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी आव्हाने आहेत.”
व्यापारी वर्गाचा फायदा, शेतकऱ्यांचे नुकसान
नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवरील खरेदी बंद झाल्यानंतर, खासगी व्यापाऱ्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांकडून अत्यंत कमी दरात सोयाबीन खरेदी करण्यास सुरुवात केली. व्यापारी वर्गाकडे साठवणुकीची सुविधा असल्याने ते कमी दरात माल खरेदी करून, पुढील काळात दर वाढल्यानंतर मोठा नफा कमावतात. परंतु, शेतकऱ्यांकडे अशी साठवण व्यवस्था नसल्याने त्यांना तात्काळ उपलब्ध असलेल्या दरात माल विकावा लागतो.
“व्यापारी आणि मध्यस्थ वर्ग माल कमी भावात खरेदी करून साठवतात. काही महिन्यांनंतर जेव्हा दर वाढतात, तेव्हा मोठा नफा कमावतात. शेतकरी मात्र नेहमीच तोट्यात राहतो,” असे अकोला येथील शेतकरी नेते महेश पाटील यांनी सांगितले.
शेतकरी संघटनांची आंदोलने
सोयाबीनच्या घसरलेल्या भावांमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशीम जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी रस्ता रोको आंदोलने केली आहेत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये नाफेडमार्फत पुन्हा शासकीय खरेदी सुरू करणे, हमीभावात वाढ करणे आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणे या बाबींचा समावेश आहे.
“आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की प्रति क्विंटल किमान ५,५०० रुपये भाव द्यावा. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना जगणे अशक्य आहे,” असे शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेटे यांनी सांगितले.
सरकारी पातळीवरील प्रतिक्रिया
सोयाबीनच्या घसरलेल्या भावांबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारकडे शेतकरी संघटनांनी निवेदने दिली आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून केंद्र सरकारकडे नाफेडमार्फत पुन्हा खरेदी सुरू करण्याबाबत विनंती केली जाईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.”
मात्र, अनेक शेतकरी संघटनांना या आश्वासनांवर विश्वास नाही. त्यांच्या मते, निवडणुकांदरम्यानच शासकीय खरेदी सुरू होते आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
दीर्घकालीन उपायांची गरज
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट केवळ तात्पुरते नाही. ही समस्या दीर्घकालीन स्वरूपाची आहे आणि त्यावर केवळ शासकीय खरेदी किंवा हमीभावासारख्या तात्पुरत्या उपायांपेक्षा अधिक सखोल उपाययोजनांची गरज आहे.
कृषितज्ज्ञांच्या मते, भारतातील सोयाबीन उत्पादकता जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. भारतात प्रति हेक्टर सोयाबीनचे उत्पादन साधारण १ ते १.५ टन आहे, तर अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये हे उत्पादन २.५ ते ३.५ टन प्रति हेक्टर आहे. त्यामुळे उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सिंचन सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर, प्रक्रिया उद्योगांची वाढ, नवीन बाजारपेठा शोधणे आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणारे डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणे यासारख्या दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे.
विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एकीकडे उत्पादन खर्च वाढत आहे, तर दुसरीकडे बाजारभाव घटत आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासकीय पातळीवर तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर, दीर्घकालीन आणि शाश्वत कृषि विकासासाठी संशोधन, आधुनिकीकरण आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या वाढीवर भर देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना निश्चित बाजारभाव आणि आर्थिक सुरक्षितता देण्यातूनच हे संकट दूर होऊ शकते.
