Big changes in Ladki Bhaeen महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’मध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येत असले तरी, आता लाभार्थींची निवड अधिक कडक निकषांवर आधारित होणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या लाभार्थींची वार्षिक तपासणी करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.
नवीन नियमांनुसार, दरवर्षी १ जून ते १ जुलै या कालावधीत लाभार्थींची ई-केवायसी आणि हयाती तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीनंतरच लाभार्थींना पुढील वर्षासाठी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक लाभार्थींनी या नियमाचे उल्लंघन करून योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आल्याने शासनाने ही कडक भूमिका घेतली आहे.
उत्पन्नाची तपासणी कशी होणार?
राज्य सरकारने आता प्राप्तिकर विभागाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून आयकर भरणाऱ्या महिलांची संपूर्ण माहिती घेतली जाणार आहे. यामध्ये ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, अशा महिलांना योजनेच्या लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येणार आहे. शिवाय, इतर मार्गांनीही जर एखाद्या लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर त्यांनाही योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
५ लाख महिला अपात्र
शासनाने आतापर्यंत केलेल्या छाननीमध्ये सुमारे ५ लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये लक्षणीय बाब म्हणजे २ लाख ३० हजार महिला या संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असल्याचे आढळून आले आहे. एकाच व्यक्तीला दोन योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याने या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
आर्थिक तूट कारणीभूत
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह, लाडका भाऊ योजना आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज अशा विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्य सरकारवर दोन लाख कोटींपेक्षा अधिकचा आर्थिक बोजा पडला आहे. या वाढत्या आर्थिक तुटीमुळे सरकारला आता काटकसरीचे धोरण स्वीकारावे लागत आहे. त्यामुळेच योजनांच्या लाभार्थींची कडक छाननी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लाभार्थींसाठी महत्वाच्या सूचना
- दरवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान ई-केवायसी अपडेट करणे बंधनकारक
- लाभार्थी हयात असल्याची खातरजमा करणे आवश्यक
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक
- इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्यास त्याची माहिती देणे बंधनकारक
- बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. कारण यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल. शिवाय, शासकीय निधीचा गैरवापर रोखण्यासही यामुळे मदत होईल. मात्र, याच वेळी लाभार्थींची छाननी करताना कोणत्याही खऱ्या गरजू महिलेवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या नवीन नियमांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार आहे. लाभार्थींनी आपली सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि निर्धारित कालावधीत आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास त्वरित संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
थोडक्यात, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत झालेले हे बदल योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. यामुळे एकीकडे शासकीय निधीचा योग्य वापर होईल, तर दुसरीकडे खऱ्या गरजूंपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल. मात्र, या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
