Beloved sister’s name removed महाराष्ट्रातील सर्वाधिक चर्चित अशी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या नव्याने समोर येणाऱ्या नियमांमुळे पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सुरू केलेली ही योजना आता नव्या वळणावर पोहोचली असून, निवडणुकीनंतरच्या काळात या योजनेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. तरी नेमकी ही योजना काय आहे, योजनेच्या अंमलबजावणीतील बदल आणि त्याचे राजकीय परिणाम यांचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही मूळात शेजारच्या मध्य प्रदेशातून प्रेरित असून, तिथे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राबवलेल्या योजनेला मिळालेल्या यशाचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्रात राबवण्यात आली. मध्य प्रदेशात या योजनेमुळे भाजपला विधानसभा निवडणुकीत हॅट्ट्रिक साधता आली होती, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातही महायुती सरकारने विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना जाहीर केली.
महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत, राज्यातील अल्प उत्पन्न प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यात येत होते. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी फारसे काटेकोर निकष न लावता सुमारे २ कोटी ६० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्यातील महिलावर्गात या योजनेचे स्वागत झाले आणि निवडणुकीत महायुती सरकारला निवडून देण्यात त्यांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला.
निवडणुकीतील आश्वासने आणि परिणाम
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने त्यांच्या पंचसूत्रीमध्ये ‘लाडक्या बहिणी’ंना केंद्रस्थानी ठेवले. निवडणुकीत विजयी झाल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा १,५०० ऐवजी २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. हे आश्वासन महायुतीला फायदेशीर ठरले आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी नव्हे इतके प्रचंड संख्याबळ महायुती सरकारला मिळाले.
“योजनेमुळेच महायुतीला विजय मिळाला, हे नाकारता येणार नाही,” असे एका राजकीय विश्लेषकाने मत व्यक्त केले. “ग्रामीण भागातील महिलांवर या योजनेचा विशेष प्रभाव पडला. तिथे मतदानाचे प्रमाण वाढले आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने महायुतीला मते दिली.”
माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रातील मतदान पद्धतीतही बदल झाल्याचे दिसून आले. महिला मतदारांची संख्या लक्षणीय वाढली आणि महिला-केंद्रित मुद्द्यांना राजकीय प्राधान्य मिळाले.
निवडणुकीनंतरचे बदल आणि नवे निकष
मात्र, निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजनेत अनेक बदल सुरू झाले. विशेषतः योजनेचे निकष बदलण्यात आले. आता योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी महिलांना अधिक कागदपत्रे सादर करावी लागत आहेत. यामध्ये वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र इत्यादींचा समावेश आहे.
“निवडणुकीपूर्वी अनेक महिलांना केवळ आधार कार्डाच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता मात्र प्रक्रिया जटिल झाली आहे,” अशी माहिती एका सामाजिक कार्यकर्त्याने दिली. “यामुळे अनेक पात्र महिला योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.”
सरकारी आकडेवारीनुसार, निवडणुकीपूर्वी २ कोटी ६० लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र नवीन निकषांनंतर ही संख्या कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर केलेली नसली तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुमारे ५० ते ६० लाख महिला नव्या निकषांमुळे योजनेपासून वंचित राहू शकतात.
वाढीव रकमेचे आश्वासन आणि वास्तव
निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींना दरमहा २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप ही रक्कम १,५०० रुपयेच आहे. अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच घोषित केलेल्या अर्थसंकल्पात २,१०० रुपयांचा उल्लेख केला असला तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हापासून होणार याबाबत स्पष्टता नाही.
“आम्हाला २,१०० रुपये केव्हा मिळणार याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. आम्ही निवडणुकीत महायुतीला मतदान केले, त्यांना विजयी केले. आता त्यांनी आपले वचन पूर्ण करावे,” असे नांदेड जिल्ह्यातील एका लाभार्थी महिलेने सांगितले.
सत्ताधारी महायुतीचे नेते मात्र आश्वासित करतात की सरकार आपले वचन पूर्ण करेल. “कोविड-१९ महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. तरीही आम्ही २,१०० रुपये देण्याचे वचन पूर्ण करू,” असे एका मंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी कालमर्यादा सांगण्यास टाळाटाळ केली.
योजनेवरील खर्च आणि आर्थिक परिणाम
योजनेवर होणारा खर्च राज्य सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. सध्याच्या १,५०० रुपये प्रति महिला या दराने २ कोटी ६० लाख महिलांसाठी सरकारला दरमहा ३,९०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. वार्षिक हा आकडा सुमारे ४६,८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
जर रक्कम २,१०० रुपयांपर्यंत वाढवली तर हा खर्च दरमहा ५,४६० कोटी रुपये आणि वार्षिक ६५,५२० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही रक्कम लक्षणीय आहे.
“राज्य सरकारसाठी हा खर्च दीर्घकालिन टिकवणे आव्हानात्मक असू शकते. कदाचित म्हणूनच नवीन निकष लावून लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न होत असावा,” असे एका अर्थतज्ज्ञाने मत व्यक्त केले.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि विरोधकांची भूमिका
विरोधी पक्षांनी मात्र सरकारच्या या धोरणावर टीका केली आहे. “सरकारने निवडणुकीपूर्वी लोकांना आमिष दाखवले आणि आता आपल्या वचनांपासून माघार घेत आहे,” असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. “नव्या निकषांमुळे हजारो गरीब महिला या योजनेपासून वंचित राहतील.”
काही विरोधी पक्षांनी याविरोधात आंदोलनेही सुरू केली आहेत. राज्यभरात विविध ठिकाणी निदर्शने होत असून, सोशल मीडियावरही #लाडकीबहीणवंचित हा हॅशटॅग ट्रेंड करत आहे.
लाभार्थ्यांचे अनुभव आणि समाजावरील प्रभाव
“माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे मला शैक्षणिक खर्च भागवण्यास मदत झाली. माझ्या मुलीला शाळेत पाठवण्यासाठी पैसे मिळू लागले,” पुणे जिल्ह्यातील एका लाभार्थी महिलेने सांगितले. “पण आता नवीन निकषांमुळे माझा नावाची योजनेतून वगळण्यात आले आहे. मला समजत नाही की माझी चूक काय?”
अनेक ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेमुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले होते. “पूर्वी आम्ही पैशांसाठी आमच्या पतींवर अवलंबून होतो. या योजनेमुळे आम्हाला स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले,” अशी भावना अनेक महिलांनी व्यक्त केली.
सामाजिक अभ्यासकांच्या मते, या योजनेने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना दिली आहे. “केवळ आर्थिक मदत नव्हे तर महिलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यात या योजनेची भूमिका महत्त्वाची आहे,” एका सामाजिक अभ्यासकाने सांगितले.
Also Read:
दहावी बारावी बोर्डाचा पेपर लिहिता वेळेस ही घ्या काळजी अन्यथा व्हाल नापास 10th and 12th board
‘माझी लाडकी बहीण योजने’ची पुढील वाटचाल अनिश्चित आहे. एकीकडे सरकार योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करत आहे, तर दुसरीकडे वाढीव रकमेचे आश्वासन पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती आणि राजकीय इच्छाशक्ती यावर या योजनेचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
“सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणावी आणि पात्र महिलांना योग्य लाभ मिळण्याची खात्री करावी,” अशी मागणी सामाजिक संघटनांनी केली आहे. विरोधी पक्ष आणि नागरिक संघटनाही या योजनेवर नजर ठेवून आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, निवडणुकीनंतर होणारे असे बदल नवीन नाहीत. मात्र लाडकी बहीण योजनेचा व्याप आणि त्याच्या राजकीय परिणामांमुळे ही योजना अधिक तपशीलवार निरीक्षणाखाली आहे. महिलांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेली ही योजना राजकीय वादाचा मुद्दा बनू नये, अशी अपेक्षा समाजातून व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ हा केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नाही तर महिला सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकार, समाज आणि लाभार्थ्यांमध्ये सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. तरच या योजनेचे खरे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल.