Gharkul Yojana list महाराष्ट्र राज्यातील वीस लाख कुटुंबांच्या जीवनात आनंदाची पहाट उगवणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासाठी २० लाख घरकुले मंजूर करण्यात आली असून, यापैकी अनेक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिला हप्ता जमा करण्यात आला आहे.
वाढीव अनुदान आणि सौर ऊर्जेचा समावेश
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी लाभार्थ्यांना एक लाख वीस हजार रुपये देण्यात येत होते. त्यासोबत नरेगांमधून २८ हजार व शौचालय बांधकामासाठी १२,००० रुपये असे एकूण एक लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान मिळत होते. आता राज्य सरकारने यामध्ये ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, आता लाभार्थ्यांना एका घरकुलासाठी दोन लाख दहा हजार रुपये मिळणार आहेत.
याशिवाय, मोफत वीज पुरवठ्यासाठी सौर पॅनेल बसविण्यासाठी अनुदानाचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सौर पॅनेलच्या समावेशामुळे सुमारे एक कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
हप्त्यांचे वितरण आणि पुढील योजना
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, आजपर्यंत दहा लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिला हप्ता जमा करण्यात आला आहे. उर्वरित दहा लाख लाभार्थ्यांना येत्या पंधरा दिवसांत पहिला हप्ता मिळणार आहे. तसेच घरांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने ग्रामविकास विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
“येणारी दिवाळी तुमच्या नवीन घरात सुखसमाधानाने साजरी करा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नाकरिता आपण व आपल्या भावी पिढ्या मदत करायला पाहिजे,” असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रगती
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण १३ लाख ५७ हजार घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी १२ लाख ६५ हजार घरांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित घरांचे कामही लवकरच पूर्ण होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात एकाच वर्षात विक्रमी २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने एकूण २० लाख घरांच्या मंजुरीचे काम वेळेवर पूर्ण केले आहे. आम्ही आता उर्वरित लाभार्थ्यांनाही पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
विविध आवास योजनांचे योगदान
केवळ प्रधानमंत्री आवास योजनेतूनच नव्हे तर राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधूनही गरिबांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यामध्ये रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, यशवंत चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, मोदी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून १७ लाख घरे बांधण्यात येत आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून महाराष्ट्रात एकूण ५१ लाख घरे बांधत असून, याकरिता ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. सौर पॅनेलच्या समावेशामुळे ही रक्कम आणखी वाढणार आहे.
ऐतिहासिक पाऊल
“महाराष्ट्रात २० लाख लाभार्थ्यांना एकाच वेळी घरकुल मंजुरीचे पत्र देण्यात येत आहे. वीस लाख कुटुंबांच्या जीवनात एकाच वेळी आनंद निर्माण करण्याचा हा क्षण अत्यंत दुर्मिळ व ऐतिहासिक आहे,” असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्राला सर्वात जास्त घरे देण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला स्वतःचे पक्के घर मिळावे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
घरकुल योजनेचा लाभार्थ्यांवर प्रभाव
“आमच्या गावातील अनेक कुटुंबांना पक्क्या घराचे स्वप्न होते, पण आर्थिक परिस्थितीमुळे ते पूर्ण होत नव्हते. या योजनेमुळे आम्हाला पक्के घर मिळणार आहे. सरकारने अनुदानात वाढ केल्यामुळे घर बांधणे आता सोपे होणार आहे,” असे मत वर्धा जिल्ह्यातील एका लाभार्थ्याने व्यक्त केले.
नांदेड जिल्ह्यातील एका महिला लाभार्थ्याने सांगितले, “पावसाळ्यात आमचे कच्चे घर गळायचे आणि हिवाळ्यात थंडीने हैराण व्हायचो. आता पक्के घर मिळणार आहे, त्यामुळे मुलांचे आरोग्य चांगले राहील आणि त्यांना अभ्यासासाठी योग्य वातावरण मिळेल.”
ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती
घरकुल योजनेमुळे केवळ गरिबांना घरेच मिळत नाहीत तर ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होत आहे. बांधकाम क्षेत्रात मजूर, गवंडी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सुतार अशा विविध कामगारांना काम मिळत आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर सिमेंट, वीट, वाळू, लोखंड यांची विक्री वाढल्याने व्यापाऱ्यांनाही फायदा होत आहे.
“आमच्या भागात घरकुल योजनेमुळे बांधकाम कामगारांना वर्षभर काम मिळत आहे. गावातच रोजगार मिळत असल्याने शहरात स्थलांतर करण्याची गरज नाही,” असे मत एका पंचायत सदस्याने व्यक्त केले.
Also Read:
पोस्ट ऑफिस योजनेत मोठे बदल, 2025 मध्ये ही योजना देत आहे सर्वाधिक परतावा Post Office scheme
सौर ऊर्जेचा फायदा
घरकुलांना सौर पॅनेल बसविण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे लाभार्थी कुटुंबांचा वीज बिल शून्य होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात वीजपुरवठा अखंडित नसल्याने सौर ऊर्जेमुळे हा प्रश्नही सुटणार आहे.
“सौर पॅनेलमुळे आम्हाला वीज बिल भरावे लागणार नाही. शिवाय वीज गेली तरी काळजी करण्याची गरज नाही. मुलांना रात्री अभ्यास करता येईल आणि उन्हाळ्यात पंख्याचीही सोय होईल,” असे एका लाभार्थ्याने सांगितले.
राज्य सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या योजनेसोबतच राज्य सरकारही गरिबांना घरे देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. “आम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. याशिवाय विविध राज्य योजनांमधूनही लाखो कुटुंबांना घरे देण्यात येत आहेत. आमचे उद्दिष्ट आहे की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वतःचे पक्के घर असावे,” असे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामविकास विभागाचे प्रयत्न आणि लाभार्थ्यांचा उत्साह पाहता, २०२५ च्या दिवाळीपर्यंत बहुतांश घरकुलांचे काम पूर्ण होईल आणि लाभार्थी नवीन घरात दिवाळी साजरी करू शकतील. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांच्या जीवनात सुखाचा प्रकाश पडणार आहे.