RBI’s big update अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या चलनी नोटांचा इतिहास आणि त्यांचे भविष्य नेहमीच चर्चेचा विषय राहिले आहे. विशेषतः १००० रुपयांच्या नोटेचा भारतीय चलन इतिहासात विशेष स्थान आहे. अनेक वर्षांपूर्वी चलनात असलेली ही नोट पुन्हा परत येईल का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. आज आपण या नोटेचा इतिहास, सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील शक्यतांबद्दल सविस्तर पाहणार आहोत.
एक हजार रुपयांच्या नोटेचा ऐतिहासिक प्रवास
भारतीय अर्थव्यवस्थेत १००० रुपयांची नोट प्रथमच १९५४ मध्ये चलनात आणण्यात आली होती. त्या काळात ही सर्वात मोठी मूल्यांकित नोट होती आणि प्रामुख्याने मोठ्या व्यापारी व्यवहारांसाठी वापरली जात असे. मात्र, १९७८ मध्ये काळा पैसा रोखण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन सरकारने ही नोट चलनातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर दीर्घ काळ भारतात ५०० रुपये ही सर्वाधिक मूल्याची नोट होती. २०१६ च्या नोटबंदीनंतर, सरकारने २००० रुपयांची नवी नोट चलनात आणली, परंतु १००० रुपयांची नोट पुन्हा चलनात आणण्यात आली नाही. २०१७ पासून भारतीय चलन प्रणालीत मोठा बदल घडून आला – डिजिटल पेमेंट सिस्टमचा वाढता प्रभाव आणि कमी रोख व्यवहारांकडे कल यामुळे मोठ्या मूल्यांच्या नोटांची आवश्यकता कमी होत गेली.
आरबीआयचे सध्याचे धोरण
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे की, सध्या एक हजार रुपयांच्या नोटा पुन्हा चलनात आणण्याची कोणतीही योजना नाही. आरबीआय सध्या डिजिटल पेमेंट सिस्टम बळकट करण्यावर आणि यूपीआय, भीम, रुपे सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले, “बँक सध्या चलन प्रणालीचे सातत्याने आधुनिकीकरण करत आहे. २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, १००० रुपयांच्या नोटा परत आणण्याची कोणतीही आवश्यकता दिसत नाही.”
आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच्या साक्षात्कारांमध्ये स्पष्ट केले होते की, त्यांचे धोरण छोट्या मूल्यांच्या नोटांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आहे. सध्या भारतात ५००, २००, १००, ५०, २०, आणि १० रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. या नोटांमध्ये वेळोवेळी सुरक्षा वैशिष्ट्ये वाढवण्यात येत आहेत आणि नवीन डिझाईन आणण्यात येत आहेत.
Also Read:
राशन धारकांसाठी नवीन नियम लागू, यांना आजपासून मिळणार नाही लाभ New rules for ration holders
डिजिटल पेमेंट सिस्टमचा वाढता प्रभाव
भारतात गेल्या पाच वर्षांत डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. यूपीआय व्यवहारांची संख्या दररोज १० कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांपासून ते मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारले आहे. या बदलामुळे रोख पैशांची गरज कमी होत आहे, विशेषतः मोठ्या मूल्यांच्या नोटांची.
आर्थिक तज्ज्ञ डॉ. विशाल शर्मा यांच्या मते, “भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे रोख व्यवहारांची संख्या कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत, मोठ्या मूल्यांच्या नोटांची गरज कमी होत जात आहे.”
सरकारचे डिजिटल इंडिया अभियान आणि कॅशलेस इकॉनॉमीच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण यामुळे डिजिटल पेमेंट्सला अधिक चालना मिळाली आहे. कोविड-१९ महामारीनंतर या प्रवृत्तीमध्ये आणखीनच वाढ झाली आहे.
२००० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढण्याची प्रक्रिया
२०२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने २००० रुपयांच्या नोटा वापरातून हळूहळू काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेअंतर्गत नागरिकांना त्यांच्याकडील २००० रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा करण्यास सांगण्यात आले. आरबीआयचे सूत्र सांगतात की, जवळपास ९९% २००० रुपयांच्या नोटा बँकिंग सिस्टममध्ये परत आल्या आहेत.
हे धोरण दर्शवते की आरबीआय मोठ्या मूल्यांच्या नोटा कमी करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. त्यामुळे १००० रुपयांच्या नोटा पुन्हा चलनात आणण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात परिस्थिती बदलू शकते, परंतु सध्याच्या धोरणानुसार १००० रुपयांच्या नोटा परत येण्याची शक्यता नगण्य आहे. भारताचे आर्थिक धोरण डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने असल्यामुळे, मोठ्या मूल्याच्या नोटांची गरज कमी होत जाईल असे अनुमान आहे.
वित्तीय सल्लागार राजेश अग्रवाल यांच्या मते, “भविष्यात अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार धोरण बदलू शकते, परंतु सध्याची प्रवृत्ती पाहता, कॅशलेस व्यवहारांकडे वाटचाल सुरू राहील. त्यामुळे १००० रुपयांच्या नोटा परत येण्यापेक्षा, डिजिटल करन्सीसारख्या नवीन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.”
रिझर्व्ह बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) च्या प्रायोगिक प्रकल्पावर काम करत आहे, जे पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात असलेले भारतीय चलन आहे. हे प्रकल्प यशस्वी झाल्यास, रोख व्यवहारांची गरज आणखी कमी होईल.
मोठ्या मूल्यांच्या नोटा आणि आर्थिक अपराध
मोठ्या मूल्यांच्या नोटा चलनातून काढण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक अपराध रोखणे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या मूल्यांच्या नोटा बेहिशेबी संपत्ती, काळा पैसा आणि अवैध व्यवहारांसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये प्रत्येक व्यवहाराची नोंद राहते, त्यामुळे आर्थिक पारदर्शकता वाढते.
आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “मोठ्या मूल्यांच्या नोटांमुळे काळा पैसा साठवणे सोपे होते. आमचे धोरण अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्याचे आहे, त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.”
सध्याच्या परिस्थितीत एक हजार रुपयांच्या नोटा परत चलनात येण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष डिजिटल पेमेंट सिस्टम बळकट करण्यावर आणि लहान मूल्यांच्या नोटांना प्राधान्य देण्यावर आहे. डिजिटल व्यवहारांचा वाढता प्रभाव, २००० रुपयांच्या नोटा वापरातून काढण्याची प्रक्रिया, आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल या सर्व बाबी दर्शवतात की भारतीय अर्थव्यवस्था कमी रोख व्यवहारांकडे वाटचाल करत आहे.
तरीही, अर्थव्यवस्थेच्या गरजा बदलत्या असतात आणि भविष्यात परिस्थिती बदलू शकते. परंतु आरबीआयच्या सध्याच्या धोरणानुसार, एक हजार रुपयांच्या नोटा लवकरच परत येण्याची शक्यता नाही. नागरिकांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल पेमेंट पद्धती स्वीकारणे आणि त्यासाठी तयार राहणे हेच भविष्यातील दिशेचे संकेत आहेत.
