New lists of Gharkul घर हे केवळ चार भिंतींनी बनलेली रचना नाही, तर ते एक सुरक्षित आश्रयस्थान, परिवाराच्या सुखाचा आधार आणि भविष्याची गुंतवणूक आहे. मात्र आर्थिक परिस्थिती आणि वाढत्या खर्चांमुळे अनेकांचे घराचे स्वप्न अपूर्ण राहत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने घरकुल योजनेच्या माध्यमातून गरीब आणि वंचित घटकांसाठी घरबांधणीसाठी महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत.
२०२५ मध्ये या योजनेला नवसंजीवनी मिळाली असून, पात्र लाभार्थ्यांना १.२० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. या योजनेमुळे हजारो कुटुंबांचा राहण्याचा प्रश्न सुटणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
योजनेची उद्दिष्टे आणि महत्त्व
घरकुल योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट सर्वांना घरे उपलब्ध करून देणे हेच आहे. ग्रामीण भागामध्ये अनेक कुटुंब अजूनही कच्च्या घरांमध्ये राहतात. पावसाळ्यात पाणी गळणे, हिवाळ्यात कडक थंडी आणि उन्हाळ्यात प्रचंड उष्णता यांचा सामना या कुटुंबांना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत आरोग्य समस्या वाढतात आणि मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होतो.
“एका अभ्यासानुसार, सुरक्षित आणि योग्य घरामध्ये राहणाऱ्या बालकांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये आणि आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे,” असे जिल्हा घरकुल अधिकारी श्री. सुनील भोसले यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “केवळ घरच नाही तर भविष्याच्या पिढीचाही आम्ही विचार करत आहोत.”
या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि स्थानिक बांधकाम साहित्याच्या विक्रीतही वाढ होईल. याशिवाय, योजनेचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिला सबलीकरण – महिला प्रमुख असलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य देऊन सरकारने महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
पात्रता: कोण घेऊ शकते लाभ?
घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष आहेत, ज्यामुळे खरोखर गरजू लोकांपर्यंत योजना पोहोचेल:
- अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावा.
- ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे, ज्यावर घर बांधता येईल.
- कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
- एका कुटुंबातून फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- महिला प्रमुख असलेल्या कुटुंबांना, अपंग व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांना आणि अनुसूचित जाती/जमातींच्या कुटुंबांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
“आमचा प्रयत्न आहे की सर्वात शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा. विशेषतः महिला नेतृत्वाखालील कुटुंबे आणि विधवा महिलांना प्राधान्य देऊन आम्ही सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल टाकत आहोत,” असे पंचायत समिती अध्यक्ष श्रीमती सुनिता जाधव यांनी सांगितले.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
घरकुल योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात:
- आधार कार्ड (सर्व कुटुंब सदस्यांचे)
- रेशन कार्ड
- ग्रामपंचायतीचे रहिवासी प्रमाणपत्र
- MGNREGA जॉब कार्ड
- बँक पासबुक (आधारशी लिंक असलेले)
- उत्पन्नाचा दाखला
- पासपोर्ट साईज फोटो
- जमिनीचे कागदपत्र/7/12 उतारा
- दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा दाखला
अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धती उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, लाभार्थी आपल्या राज्याच्या घरकुल योजना पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. यासाठी आवश्यक माहिती भरून कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी, तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयातून अर्जाचा नमुना घेऊन, तो भरून आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करावा लागतो.
“गेल्या वर्षीपासून आम्ही ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना घरातून अर्ज करणे सोपे झाले आहे. मात्र ज्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान नाही, अशा लोकांसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर मदत केंद्रे स्थापन केली आहेत,” अशी माहिती योजनेचे राज्य समन्वयक श्री. विजय पाटील यांनी दिली.
अनुदान वितरण प्रक्रिया
घरकुल योजनेअंतर्गत एकूण १,२०,००० रुपयांचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते (DBT). अनुदान विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे:
- पहिला टप्पा: ४०,००० रुपये – घराचा पाया बांधण्यासाठी
- दुसरा टप्पा: ४०,००० रुपये – भिंती आणि छतासाठी
- तिसरा टप्पा: ४०,००० रुपये – घर पूर्ण करण्यासाठी
प्रत्येक टप्प्यातील रक्कम मिळण्यापूर्वी अधिकृत व्यक्तीकडून बांधकामाची तपासणी केली जाते आणि त्यांच्या अहवालानंतरच पुढील टप्प्याचे अनुदान मंजूर केले जाते. “या पद्धतीमुळे अनुदानाचा योग्य वापर होत आहे आणि घरांची गुणवत्ता सुद्धा राखली जात आहे,” असे विशेष कार्य अधिकारी श्री. प्रकाश मोरे यांनी स्पष्ट केले.
तालुका मुख्यालयापासून २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वाडीगाव येथील सौ. मालतीबाई सूर्यवंशी यांचे उदाहरण योजनेच्या यशाचे प्रतीक आहे. विधवा असलेल्या मालतीबाईंना अनेक वर्षे कच्च्या घरात राहावे लागत होते. दोन मुलांचा संसार तुटपुंज्या शेतीवर चालवताना त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत होता.
“पावसाळ्यात माझे घर म्हणजे पाण्याचा तलावच व्हायचा. प्रत्येक वर्षी आम्ही आमचे साहित्य आणि कपडे वाचवण्यासाठी धडपडायचो. मुलांचे आजारपण वाढले होते,” असे सांगताना मालतीबाईंचे डोळे पाणावतात.
घरकुल योजनेअंतर्गत मिळालेल्या अनुदानातून त्यांनी दोन खोल्यांचे पक्के घर बांधले आहे. “आता मला रात्री शांत झोप लागते. मुलांचे आरोग्य सुधारले आहे आणि त्यांच्या अभ्यासातही प्रगती दिसू लागली आहे. सरकारने माझ्यासारख्या विधवेला मदत केल्याबद्दल मी आभारी आहे,” असे मालतीबाई म्हणाल्या.
२०२५ मध्ये घरकुल योजनेसाठी राज्य सरकारने १,००० कोटी रुपयांचा निधी वाढवला आहे. यामुळे अंदाजे ८३,००० नवीन घरे बांधली जाणार आहेत. मात्र योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत.
“वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे १.२० लाख रुपये अनुदान अपुरे पडू शकते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना स्वतःचे काही योगदान द्यावे लागते किंवा अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागते,” अशी चिंता समाजसेवक श्री. रावसाहेब पवार यांनी व्यक्त केली.
दुसरी समस्या म्हणजे बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती. याला उपाय म्हणून सरकारने राज्य पातळीवर बांधकाम साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांशी करार केले आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना रियायती दरात सिमेंट, वीटा आणि इतर साहित्य मिळू शकेल.
विशेष तरतुदी आणि महत्त्वाच्या सूचना
घरकुल योजनेअंतर्गत काही विशेष तरतुदी केल्या आहेत:
- अनुसूचित जाती/जमाती व अल्पसंख्यांकांसाठी ४०% जागा राखीव
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे घर गमावलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य
- अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा असलेली घरे (रॅम्प, विशेष शौचालय इ.)
- विधवा किंवा एकट्या महिलांसाठी विशेष सवलती
योजनेचा लाभ घेताना लाभार्थ्यांनी काही सूचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे:
- घर मंजूर नकाशाप्रमाणेच बांधावे
- प्रत्येक टप्प्यातील काम झाल्यावर तांत्रिक तपासणी करून घ्यावी
- बांधकामाचे फोटो आणि बिले जपून ठेवावीत
- अनुदानाचा योग्य वापर करावा, गैरवापर केल्यास कारवाई होऊ शकते
घरकुल योजना हा केवळ एक सरकारी कार्यक्रम नसून, ग्रामीण भारताच्या कायापालटाचे साधन बनले आहे. पक्क्या घरामुळे दारिद्र्य निर्मूलन, आरोग्य सुधारणा, शिक्षण वाढ आणि सामाजिक सुरक्षा यांना चालना मिळत आहे.
“२०३० पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला पक्के घर असेल, ही आमची अंतिम ध्येय आहे,” असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांनी घोषित केले आहे.
घरकुल योजनेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्या जवळच्या पंचायत कार्यालयात संपर्क करा किंवा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. स्वप्नातले घर वास्तव करण्याची ही सुवर्णसंधी चुकवू नका!
