Farmers free electricity महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी १५,००० रुपये मिळणार आहेत.
ही ऐतिहासिक घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील वनामती सभागृहात आयोजित विशेष कार्यक्रमात केली. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या १९व्या हप्त्याचे वितरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले.
राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारकडून प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत दरवर्षी ६,००० रुपये मिळत असतात. आता राज्य सरकारने या योजनेत आपला वाटा उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला राज्य सरकारकडून अतिरिक्त ९,००० रुपये देण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून दरवर्षी एकूण १५,००० रुपये मिळतील.
“शेतकरी देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या ६,००० रुपयांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारतर्फे आता ९,००० रुपये अतिरिक्त दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी १५,००० रुपये जमा होतील,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे महत्त्व
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही योजना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुरुवातीला विरोधकांनी या योजनेवर टीका केली असली तरी, आज ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दरवर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि इतर शेती विषयक खर्च भागवण्यासाठी मदत होते. राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मदतीमुळे ही योजना आणखी प्रभावी होईल.”
आतापर्यंत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ८० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे १८,००० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने मध्यस्थांचा हस्तक्षेप नाही आणि १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते.
शेती क्षेत्रातील इतर महत्त्वपूर्ण योजना
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कार्यक्रमात बोलताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हाती घेतलेल्या विविध योजनांबद्दलही माहिती दिली. यामध्ये जलयुक्त शिवार योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, सौर ऊर्जा योजना आणि वीज बिल माफी योजनेचा समावेश आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा आता सुरू होत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २५,००० गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यात आली होती. दुसऱ्या टप्प्यात संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यातील गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यासाठी ६,००० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे.
“आमचे उद्दिष्ट आहे की, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात पाणी उपलब्ध व्हावे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे भूजल पातळीत वाढ होऊन दुष्काळ प्रवण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आम्ही संपूर्ण राज्याला कव्हर करू,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचीही घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अद्ययावत शेती तंत्रज्ञान, हवामान अनुकूल शेती पद्धती आणि शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाते. आतापर्यंत राज्यातील १० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ
राज्यातील शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे वीज बिल भरावे लागणार नाही. याशिवाय, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कृषी सौर पंप योजना सुरू केली आहे.
“आमच्या सरकारने गेल्या एका वर्षात दोन लाख सौर कृषी पंप शेतकऱ्यांना वितरित केले आहेत. यापूर्वी पाच वर्षांत दोन लाख पंप दिले गेले होते. आमचे उद्दिष्ट आहे की, प्रत्येक शेतकऱ्याला सौर ऊर्जेवर चालणारा पंप मिळावा, ज्यामुळे त्यांना मोफत वीज मिळेल आणि शेतीचा खर्च कमी होईल,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळावा यासाठी ‘ऍग्री स्टॉक’ नावाचा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडले जात आहे, ज्यामुळे दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळेल.
“आतापर्यंत राज्यातील ५४ टक्के शेतकरी ‘ऍग्री स्टॉक’ या उपक्रमाचा भाग झाले आहेत. पुढील दोन वर्षांत १०० टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे आमचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा २० ते ३० टक्के जास्त भाव मिळत आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प
राज्य सरकारने वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हाती घेतला असून, या प्रकल्पामुळे सात जिल्ह्यांतील १० लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ५,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
“हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला या प्रकल्पामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, पुढील तीन वर्षांत ते पूर्ण होईल,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्य सरकारची शेतकरी केंद्रित धोरणे
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या विविध पावलांचाही उल्लेख केला. “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. राज्य सरकारही त्यांच्यासोबत कंधा लावून काम करत आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, “आम्ही शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीमध्ये राज्य सरकारचा वाटा, वीज बिल माफी, सौर ऊर्जा योजना, सिंचन प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा उपक्रम या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.”
शेतकरी प्रतिनिधींचा प्रतिसाद
कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “सरकारने दरवर्षी १५,००० रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे आम्हाला शेती खर्च भागवण्यासाठी मदत होईल,” असे शेतकरी प्रतिनिधी रामचंद्र पाटील यांनी सांगितले.
अमरावतीचे शेतकरी सुनील देशमुख म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याशिवाय सौर पंप योजनेमुळे आम्हाला मोफत वीज मिळणार आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल आणि उत्पादन वाढेल.”
Also Read:
सिंचन योजनेसाठी शेतकऱ्यांना मोठी मुदतवाढ, सरकारचा मोठा निर्णय farmers for irrigation scheme
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दरवर्षी १५,००० रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.