pension from today देशभरातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. EPS-95 आंदोलन समितीने शनिवारी जाहीर केले की, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर लवकरच सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विशेषतः, देशभरातील सुमारे 78 लाख EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे, ज्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून किमान पेन्शनमध्ये वाढीची प्रतीक्षा आहे.
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे NAC राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी सांगितले की, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया आणि अर्थमंत्री यांच्याशी झालेल्या अलीकडील बैठकीत किमान पेन्शनमध्ये लवकरच वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तथापि, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये अशी कोणतीही घोषणा नसल्यामुळे पेन्शनधारकांमध्ये निराशा पसरली होती.
शुक्रवारची महत्त्वपूर्ण बैठक
या पार्श्वभूमीवर, कामगार मंत्री आणि नॅकच्या शिष्टमंडळात शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत, कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी पेन्शनधारकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची पुन्हा पुष्टी केली. मंत्र्यांनी पेन्शनधारकांच्या मागण्यांबाबत सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेचेही आश्वासन दिले.
“आम्ही मागील अनेक वर्षांपासून किमान पेन्शनमध्ये वाढीसाठी संघर्ष करत आहोत. आज, आम्हाला विश्वास वाटतो की सरकार आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहत आहे,” असे राऊत यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, EPS-95 योजनेअंतर्गत सध्या मिळणारी किमान पेन्शन अपुरी आहे आणि वाढत्या महागाईच्या काळात सन्मानाने जगण्यासाठी पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ आवश्यक आहे.
पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्या
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये किमान पेन्शन रु. 7,500 प्रति महिना करणे, महागाई भत्ता (DA) लागू करणे आणि पेन्शन वाढीसाठी योग्य फॉर्म्युला विकसित करणे या बाबींचा समावेश आहे. सध्या EPS-95 योजनेअंतर्गत किमान पेन्शन केवळ रु. 1,000 प्रति महिना आहे, जी आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरी आहे.
“आमचे सदस्य हे मुख्यतः खाजगी क्षेत्रातील कामगार आहेत, ज्यांनी आपल्या आयुष्यभर कष्ट केले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे,” असे राऊत यांनी भावना व्यक्त केल्या.
2030 पर्यंत भारताची पेन्शन मालमत्ता 118 लाख कोटींवर
दरम्यान, भारताच्या पेन्शन क्षेत्रात मोठ्या वाढीचे संकेत मिळत आहेत. एका ताज्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारताची पेन्शन ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM) 118 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) चा वाटा जवळपास 25 टक्के असू शकतो.
डीएसपी पेन्शन फंड मॅनेजर्स यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, NPS खाजगी क्षेत्रातील AUM मध्ये गेल्या पाच वर्षात 227 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही रक्कम रु. 84,814 कोटींवरून रु. 2,78,102 कोटींवर पोहोचली आहे, जी एक उल्लेखनीय वृद्धी आहे.
अहवालामध्ये नमूद केल्यानुसार, 2050 पर्यंत भारतातील वृद्ध लोकसंख्या 2.5 पट वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, निवृत्तीनंतरचे आयुर्मान सरासरी 20 वर्षांनी वाढेल, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेची गरज अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
EPS-95 संघर्ष समितीचे प्रयत्न
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने गेल्या अनेक वर्षांपासून पेन्शनधारकांच्या हक्कांसाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. समितीने अनेक आंदोलने, निदर्शने आणि सरकारशी चर्चा या माध्यमातून पेन्शनधारकांच्या आवाजाला बुलंद केले आहे.
“आमचा संघर्ष केवळ पेन्शन वाढीसाठी नाही, तर एक सन्मानजनक आणि सुरक्षित निवृत्तीचे जीवन जगण्याच्या अधिकारासाठी आहे,” असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, पेन्शनधारक हे देशाचे मूल्यवान मनुष्यबळ आहेत, ज्यांनी आपल्या कार्यकाळात राष्ट्र उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
पेन्शन योजनांमधील आव्हाने
वाढत्या महागाई आणि आरोग्य खर्चाच्या प्रकाशात, सध्याच्या पेन्शन योजना अनेक आव्हानांशी सामना करत आहेत. विशेषतः EPS-95 सारख्या जुन्या योजनांमध्ये किमान पेन्शनच्या रकमेमध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ करणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे.
आर्थिक तज्ज्ञ डॉ. सुनील कुलकर्णी यांच्या मते, “पेन्शन हा फक्त आर्थिक प्रश्न नाही, तर सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न आहे. वाढत्या खर्चाच्या काळात पेन्शनमध्ये नियमित वाढ करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगता येईल.”
नवीन पेन्शन योजनेचे वाढते महत्त्व
दरम्यान, नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) सारख्या नवीन पेन्शन योजनांमध्ये वाढता सहभाग दिसून येत आहे. NPS ही एक स्वयंस्फूर्त योजना आहे, जिच्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी सहभागी होऊ शकतात.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, “NPS सारख्या योजनांमध्ये वाढते गुंतवणूक हे दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितेबद्दल वाढत्या जागरूकतेचे लक्षण आहे. तथापि, NPS आणि EPS-95 सारख्या जुन्या योजनांमधील तफावत कमी करण्यासाठी योग्य धोरणांची आवश्यकता आहे.”
सरकारचे प्रयत्न आणि पुढील मार्ग
केंद्र सरकारने पेन्शन योजनांमध्ये सुधारणांसाठी वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. 2014 मध्ये, EPS-95 अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन रु. 1,000 करण्यात आली होती. तथापि, वाढत्या महागाईच्या संदर्भात, ही रक्कम अपुरी ठरली आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “आम्ही पेन्शनधारकांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहोत. योग्य आर्थिक तरतुदींसह एक व्यापक पेन्शन सुधारणा योजना आखण्याच्या प्रक्रियेत आहोत.”
पेन्शनधारकांचे प्रतिसाद
मुंबईतील EPS-95 पेन्शनधारक रमेश पाटील (68) यांनी सांगितले, “आम्हाला प्रत्येक वेळी आश्वासने मिळतात, परंतु ठोस कृती होत नाही. मात्र आता आम्हाला आशा आहे की सरकार खरोखरच आमच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहील.”
पुण्यातील अनिता शर्मा (72) यांनी भावना व्यक्त केल्या, “माझे पती SAIL मध्ये काम करत होते आणि आता मी त्यांच्या EPS-95 पेन्शनवर अवलंबून आहे. रु. 2,500 च्या पेन्शनमध्ये आजच्या महागाईत जगणे अत्यंत कठीण आहे, विशेषतः वाढत्या वैद्यकीय खर्चांमुळे.”
EPS-95 पेन्शनधारकांना किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याच्या सरकारच्या आश्वासनाने निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. तथापि, केवळ आश्वासने पुरेशी नसून, त्वरित अंमलबजावणीची गरज आहे. पेन्शन वाढीसोबतच, दीर्घकालीन पेन्शन सुधारणांची आवश्यकता आहे, जेणेकरून भविष्यातील पेन्शनधारकांना अशा समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही.
वाढत्या आयुर्मानामुळे निवृत्तीनंतरचे जीवन अधिक दीर्घ होत असताना, पेन्शन योजनांचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे. भारताची पेन्शन मालमत्ता 2030 पर्यंत 118 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज हे याचे द्योतक आहे.
पेन्शनधारकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांचे प्रयत्न आणि सरकारच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे, आशा व्यक्त केली जात आहे की लवकरच 78 लाख EPS-95 पेन्शनधारकांना त्यांच्या निवृत्तीच्या जीवनात सुधारणा पाहायला मिळेल.