Gharkul scheme महाराष्ट्र राज्यातील लाखो गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत (पीएम आवास योजना) मिळणाऱ्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.
या निर्णयामुळे आता राज्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार ऐवजी १ लाख ७० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ज्या लाभार्थ्यांकडे घरकुलासाठी स्वतःची जागा नाही, त्यांना ५० हजार ऐवजी १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २० लाख कुटुंबांना थेट लाभ होणार आहे.
गेल्या सात वर्षांत प्रथमच अनुदानात वाढ
पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत सध्या लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून या अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नव्हती. त्यामुळे वाढत्या बांधकाम सामग्रीच्या किंमतींमुळे आणि मजुरी दरातील वाढीमुळे, अनेक लाभार्थ्यांना घरकुले पूर्ण करण्यात अडचणी येत होत्या.
Also Read:
प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 25,000 हजार रुपये जमा होण्यास सुरुवात farmer’s bank account
अनेक ठिकाणी घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत राहिली होती. लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार अनुदानात वाढ करण्याची मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, “या योजनेअंतर्गत सध्याच्या १ लाख २० हजार रुपयांऐवजी आता १ लाख ७० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर शबरी आवास योजनेप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुदानात वाढ करून ते २.१० लाख रुपयांपर्यंत करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी आवश्यक तरतूद केली जाणार आहे.”
महाराष्ट्राला मिळाले २० लाख घरांचे उद्दिष्ट
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला २० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. ही योजना देशातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण योजनांपैकी एक आहे. मागील ४५ दिवसांत १००% घरांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी जवळपास १० लाख ३४ हजार लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित १० लाख घरांसाठी देखील लवकरच पहिला हप्ता वितरित केला जाणार आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले की, “या सर्व प्रक्रियेसोबतच वर्षभरात २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आमचे ध्येय आहे.”
आर्थिक भार १,००० कोटींपेक्षा जास्त
अनुदानातील या वाढीमुळे राज्य सरकारवर १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक भार पडणार आहे. तरीही, गरीब नागरिकांना त्यांचे स्वतःचे घर असावे या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अनुदानातील वाढ आणि जागेसाठीच्या अनुदानात केलेली वाढ यामुळे एकूण १,०५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्य सरकारवर पडणार आहे. मात्र, गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळावे या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.”
लाभार्थ्यांची प्रतिक्रिया
राजुरी (जि. बीड) येथील लाभार्थी सुनीता पवार म्हणाल्या, “गेल्या दोन वर्षांपासून माझे घरकुल अर्धवट अवस्थेत आहे. बांधकाम सामग्रीच्या किंमती इतक्या वाढल्या आहेत की १ लाख २० हजार रुपयांमध्ये घर पूर्ण करणे अशक्य झाले होते. आता अनुदान वाढल्यामुळे मला माझे घर पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.”
सोलापूर जिल्ह्यातील विठ्ठल शिंदे म्हणाले, “माझ्याकडे घरासाठी जागा नव्हती. आता जागेसाठी अनुदान १ लाख रुपये मिळणार असल्याने मला जागा खरेदी करून घर बांधणे शक्य होणार आहे.”
घरकुल योजनेतील चार टप्पे
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांचे अनुदान चार टप्प्यांत लाभार्थ्यांना दिले जाते. पहिला हप्ता पायाभरणीसाठी, दुसरा हप्ता भिंती बांधल्यानंतर, तिसरा हप्ता छत टाकल्यानंतर आणि चौथा हप्ता घर पूर्ण झाल्यानंतर दिला जातो. राज्य सरकारने केलेल्या वाढीनंतर आता प्रत्येक टप्प्यात मिळणाऱ्या अनुदानातही वाढ होणार आहे.
योजनेतील पात्रता निकष
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अनेक निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. लाभार्थी हा बीपीएल (दारिद्र्य रेषेखालील) यादीत असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, ज्या कुटुंबांकडे कच्चे घर आहे किंवा घरच नाही, अशा कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेत विधवा, अपंग, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
राज्यातील तालुकानिहाय निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुकांसाठी घरकुलांची उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. सर्वाधिक घरकुले मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांना मंजूर करण्यात आली आहेत, जिथे घरांची कमतरता सर्वाधिक आहे. यवतमाळ, नांदेड, औरंगाबाद, बीड, लातूर आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक घरकुलांचे वाटप करण्यात आले आहे.
अनुदानात वाढ केल्यानंतरही, योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आहेत. एक मोठे आव्हान म्हणजे लाभार्थ्यांचे योग्य सर्वेक्षण होणे. अनेक खरोखरच गरजू लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहतात, तर काही ठिकाणी अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळतो. याशिवाय, बांधकाम सामग्रीची उपलब्धता आणि तांत्रिक मार्गदर्शन यांची कमतरता हे देखील मोठे आव्हान आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “अनुदानात वाढ करण्याबरोबरच सरकारने लाभार्थ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यासाठी आणि बांधकाम सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी खास उपाययोजना केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘घरकुल मार्गदर्शन केंद्र’ स्थापन करण्यात येत आहे, जिथे लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळू शकेल.”
राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक गरजू कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा भाग म्हणून, प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना आणि रमाई आवास योजना या तिन्ही योजनांचे एकत्रीकरण करून एक समग्र गृहनिर्माण योजना आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता येईल आणि लाभार्थ्यांना अधिक फायदा होईल.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले, “महाराष्ट्र सरकार ‘घर हक्क’ योजना आणण्याच्या विचारात आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक गरजू कुटुंबाला पक्के घर मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क असेल. या योजनेचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे आणि लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल.”
तज्ज्ञांचे मत
गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. प्रमोद वानखेडे यांनी सांगितले, “अनुदानात वाढ करणे ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्याबरोबरच योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे देखील महत्वाचे आहे. लाभार्थ्यांची निवड, बांधकाम सामग्रीची उपलब्धता, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि पैशांचा योग्य वापर या सर्व बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.”
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील २० लाख कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. अनुदानातील वाढीमुळे अर्धवट राहिलेली घरकुले पूर्ण करणे शक्य होणार आहे आणि नवीन घरकुलांचे बांधकाम वेगाने होऊ शकेल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यात समन्वय असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. हा निर्णय खरोखरच गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी दिलासादायक आहे.
