Gharkul scheme महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, या योजनेची व्याप्ती आता मर्यादित करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत फेब्रुवारी महिन्याचा २१०० रुपयांचा हप्ता लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार असला तरी, यापुढील काळात अनेक महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना यापुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ६.५ लाख महिलांना यापुढे केवळ ५०० रुपये प्रति महिना मिळणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना मूळतः गरीब महिलांसाठी आणली गेली होती. “शेतकाम करणारी महिला, झाडूपोछा करणारी महिला, धुणीभांडी करणारी महिला, स्वयंपाक काम करणारी महिला, झोपडपट्टीतील महिला आणि भाजीपाला विक्री करणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
योजनेच्या नवीन नियमांनुसार, आयकर विभागाकडून आयकर भरणाऱ्या महिलांची माहिती घेण्यात येणार आहे. या माहितीच्या आधारे २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली जातील. तसेच, जिल्हा पातळीवर लाभार्थी महिलांच्या नावांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे.
२०२४ च्या जुलै महिन्यापासून राज्यात सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २५ हजार २५० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी एकूण २ कोटी ६३ लाख महिलांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. मात्र, अद्याप ११ लाख महिलांच्या अर्जांची तपासणी प्रलंबित आहे आणि आणखी ११ लाख अर्जांचे आधार लिंकिंग बाकी आहे.
राज्य सरकारने नुकतेच ५ लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र घोषित केले आहे. याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजना या दोन्हींचा लाभ घेणाऱ्या २ लाख ३० हजार महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
डिसेंबर महिन्याच्या लाभासाठी एक हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली या रकमेचे वितरण सुरू झाले आहे. मंगळवारपासून सुरू झालेल्या या वितरणात, २ कोटी ३४ लाख लाभार्थींपैकी ६७ लाख बहिणींच्या खात्यात पहिल्या दिवशीच रक्कम जमा करण्यात आली.
आतापर्यंत एकदाही लाभ न मिळालेल्या १२ लाख ८७ हजार बहिणींना सहा महिन्यांचे एकूण नऊ हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, ऑक्टोबर महिन्यात नोव्हेंबरपर्यंतचे प्रत्येकी १५०० रुपये प्रमाणे साडेसात हजार रुपये दोन कोटी ३४ लाख बहिणींच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते.
या योजनेचा महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला असून, लाभार्थी महिलांच्या मतदानामुळे महायुतीला चांगले यश मिळाले. मात्र आता सरकारने या योजनेची व्याप्ती मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, मोठ्या संख्येने महिला या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
येत्या पाच ते सहा दिवसांत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी महिन्याचा २१०० रुपयांचा हप्ता जमा होणार असून, लाभार्थींना त्यांच्या नावाची यादीत तपासणी करता येईल. या नवीन नियमांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.