get free ration महाराष्ट्र राज्य सरकारने राशन कार्ड व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना राशन कार्ड मिळविणे आणि त्याचा वापर करणे अधिक सोपे होणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या संदर्भात एक विस्तृत अधिसूचना जारी केली आहे.
नवीन व्यवस्थेतील प्रमुख वैशिष्ट्ये:
राशन कार्डसाठी पात्रता निकषांमध्ये स्पष्टता आणली गेली आहे. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक असून, त्यांनी भारताचे नागरिक असणे अनिवार्य आहे. कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, असे निकष ठेवण्यात आले आहेत.
कागदपत्रांची आवश्यकता सुलभ:
राशन कार्डसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी सुधारित करण्यात आली आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र यांसह मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी देणे आवश्यक आहे. या सर्व कागदपत्रांची सत्यता ऑनलाइन पद्धतीने तपासली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान होईल.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टलवर राशन कार्डधारकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नागरिक आपल्या राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत निवडून त्यांच्या राशन कार्डची स्थिती ऑनलाइन तपासू शकतात. सर्व माहिती पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.
लाभार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा:
प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा नियमित स्वरूपात स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामध्ये गहू, तांदूळ, साखर आणि केरोसीन यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे आता राशन दुकानांमध्ये पॉस मशीनद्वारे बायोमेट्रिक पद्धतीने वितरण केले जाणार आहे, ज्यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसेल.
अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा:
राशन कार्डसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातील आणि त्यांची छाननी विहित कालावधीत पूर्ण केली जाईल. पात्र अर्जदारांची नावे ग्रामीण सूचीमध्ये समाविष्ट केली जातील आणि त्यानंतर राशन कार्ड वितरित केले जाईल.
मोबाइल ऍपची सुविधा:
राशन कार्डधारकांसाठी एक विशेष मोबाइल अॅप्लिकेशन विकसित करण्यात येत आहे. या ऍपद्वारे लाभार्थी त्यांच्या राशन कार्डची स्थिती तपासू शकतील, धान्य वितरणाचे वेळापत्रक पाहू शकतील आणि तक्रारी नोंदवू शकतील.
इतर योजनांशी जोडणी:
राशन कार्ड आता इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांशी जोडले जाणार आहे. यामध्ये आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि विविध शैक्षणिक योजनांचा समावेश आहे. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी अनेक योजनांचा लाभ घेता येईल.
तक्रार निवारण यंत्रणा:
राशन कार्डसंबंधी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. टोल-फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन तक्रार नोंदणी आणि जिल्हा पातळीवर तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत राहतील.
नियमित तपासणी:
राशन कार्डधारकांची माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जाणार आहे. दर वर्षी विशेष मोहीम राबवून अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली जातील आणि नवीन पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश केला जाईल.
या सर्व सुधारणांमुळे राशन कार्ड व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होणार आहे. गरीब आणि गरजू कुटुंबांना त्यांचा हक्काचे धान्य सहज मिळू शकेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने गैरव्यवहार रोखणे शक्य होईल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचे फायदे पोहोचतील.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी या नवीन व्यवस्थेचा लाभ घ्यावा आणि कोणत्याही अडचणी आल्यास संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा. राशन कार्ड व्यवस्थेतील या सुधारणा राज्यातील अन्न सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यास मदत करतील.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, रिटायरमेंटच्या वयात होणार वाढ government employees