Gharkul scheme महाराष्ट्र राज्यातील गोरगरीब कुटुंबांसाठी आज एक महत्त्वपूर्ण दिवस ठरला आहे. राज्य सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय-जी) मोठी घोषणा केली असून, घरकुल योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय लाभार्थ्यांना मोफत वीज पुरवठ्यासाठी सौर पॅनेलची सुविधाही देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे राज्यातील वीस लाख कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला पूरक ठरणारा हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक घरकुलांची मंजुरी मिळाली आहे.
या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच वेळी २० लाख लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्रे वितरित करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना आता अधिक मजबूत आणि सुसज्ज घरे बांधता येणार आहेत. वाढीव अनुदानामुळे बांधकाम खर्चाचा मोठा भार कमी होणार आहे.
Also Read:
अखेर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विजय, यावेळी हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय. government employees
सौर ऊर्जा पॅनेलचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे, जो पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे लाभार्थी कुटुंबांना मोफत वीज मिळणार असून, त्यांच्या दैनंदिन खर्चात लक्षणीय बचत होणार आहे. हा निर्णय स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणारा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना २०११ च्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष यंत्रणा स्थापन केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात समन्वय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांमार्फत लाभार्थ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन आणि मदत पुरवली जाणार आहे.
घरकुल योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार घराचा आराखडा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मात्र बांधकामाचा दर्जा राखण्यासाठी काही किमान मानके पाळणे बंधनकारक असणार आहे. प्रत्येक घरात स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर, आणि पुरेशी हवा-उजेडाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणारी घरे भूकंपरोधक असतील आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यास सक्षम असतील. बांधकाम सामग्रीचा दर्जा तपासण्यासाठी विशेष पथके नेमण्यात येणार आहेत. यामुळे घरांची गुणवत्ता उत्तम राखली जाईल.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी विशेष अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित केला जाणार आहे. प्रत्येक टप्प्यातील बांधकामाची छायाचित्रे आणि जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखली जाईल.
महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेत महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. घरकुलाची मालकी महिलांच्या नावावर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे. तसेच विधवा, परित्यक्ता आणि एकल महिलांना या योजनेत विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
सौर पॅनेल बसवण्यासाठी स्वतंत्र अनुदान देण्यात येणार असून, त्याची देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वीज बिलात मोठी बचत होणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. या कर्जावरील व्याजदर सवलतीचा असेल.
अशा प्रकारे, राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी वरदान ठरणार आहे. स्वतःचे घर या स्वप्नाला पूर्णत्व देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागणार आहे.