PVC pipelines महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि शेतीमध्ये आधुनिक पद्धतींचा वापर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत पीव्हीसी पाईप आणि एचडीपीई पाईप खरेदीसाठी थेट पंधरा हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना आता केवळ सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
या योजनेंतर्गत महाडीबीटी फार्मर पोर्टलवर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. सदर योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राबविण्यात येत आहे, जेणेकरून शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊ शकेल. पीव्हीसी आणि एचडीपीई पाईप खरेदीमुळे सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा होऊन पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
अनुदानाची रक्कम
योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रवर्गानुसार ५०% ते १००% पर्यंत अनुदान मिळू शकते. विशेष म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी १००% अनुदान देण्यात येत आहे.
सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांसाठी एचडीपीई पाईपला ५० रुपये प्रति मीटर तर पीव्हीसी पाईपसाठी ३५ रुपये प्रति मीटर या मर्यादेत अनुदान मिळेल. एकूणच, या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना जवळपास पंधरा हजार रुपयांपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो.
अर्ज प्रक्रिया
महाडीबीटी फार्मर स्कीम २०२५ पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतील:
१. आधार कार्ड: शेतकऱ्याचे वैध आधार कार्ड २. बँक पासबुक: अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यासाठी अद्ययावत बँक पासबुक ३. सातबारा उतारा: जमिनीचा वैध पुरावा म्हणून ४. कोटेशन: पाईप पुरवठादारांकडून मिळालेले अधिकृत कोटेशन
या सर्व कागदपत्रांची स्पष्ट स्कॅन कॉपी अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मिळेल, त्यानंतरच पाईप खरेदी करावे लागेल आणि खरेदीचे बिल पुन्हा महाडीबीटी संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागेल.
अर्ज करण्याची पद्धत
महाडीबीटी फार्मर पोर्टलवर पीव्हीसी/एचडीपीई पाईपसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
१. महाडीबीटी पोर्टलवर भेट द्या: अधिकृत वेबसाईट mahadbtfarmer.gov.in वर जा. २. लॉगिन करा: तुमच्या आधार क्रमांक किंवा रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरद्वारे लॉगिन करा. ३. योजना निवडा: सर्व उपलब्ध योजनांमधून “पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप अनुदान योजना” निवडा.
४. अर्ज भरा: आवश्यक माहिती भरा, जसे की जमिनीचे क्षेत्रफळ, सिंचनाचा प्रकार, पाईपची आवश्यकता इत्यादी. ५. कागदपत्रे अपलोड करा: वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
६. प्रतिज्ञापत्र: अर्जातील माहिती सत्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र भरा. ७. सबमिट करा: सर्व माहिती तपासून अर्ज सबमिट करा. ८. अर्ज क्रमांक जतन करा: यशस्वीरित्या अर्ज सादर केल्यानंतर मिळालेला अर्ज क्रमांक भविष्यातील संदर्भासाठी जतन करा.
कृषी विभागाचे मत
राज्य कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेबाबत बोलताना सांगितले की, “आधुनिक सिंचन पद्धतींचा वापर वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पीव्हीसी आणि एचडीपीई पाईप वापरल्याने पाणी वाहतूक दरम्यान होणारे नुकसान कमी होईल आणि पाण्याचा प्रत्येक थेंब शेतीसाठी उपयोगी पडेल.”
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, रिटायरमेंटच्या वयात होणार वाढ government employees
त्यांनी पुढे सांगितले, “विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होईल. पाईप खरेदीसाठी ५०% ते १००% अनुदान मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि त्यांना आधुनिक सिंचन पद्धती अवलंबण्यास प्रोत्साहन मिळेल.”
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातील शेतकरी रमेश पाटील यांनी या योजनेबद्दल बोलताना सांगितले, “गेल्या वर्षी दुष्काळी परिस्थितीमुळे आम्ही खूप आर्थिक अडचणीत होतो. पीव्हीसी पाईप खरेदी करणे आमच्या आवाक्याबाहेर होते, परंतु या अनुदान योजनेमुळे आता आम्ही उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करू शकू.”
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी सुनीता माने यांच्या मते, “या अनुदानामुळे माझ्यासारख्या महिला शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत होईल. आधुनिक पद्धतीने शेती करून आम्ही अधिक उत्पादन घेऊ शकू.”
योजनेचे फायदे
पीव्हीसी आणि एचडीपीई पाईप अनुदान योजनेचे अनेक फायदे आहेत:
१. पाणी वाचवा: पारंपरिक कच्च्या चर पद्धतीपेक्षा पाईपद्वारे सिंचन केल्यास जवळपास ३०% पाणी वाचू शकते. २. श्रम आणि वेळेची बचत: पाईपलाईन द्वारे सिंचनामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचतो. ३. उत्पादन वाढ: योग्य प्रमाणात पाणी पुरवठा झाल्याने पिकांचे उत्पादन वाढते. ४. आर्थिक लाभ: दीर्घकालीन गुंतवणूक असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. ५. पर्यावरण संवर्धन: पाण्याचा कार्यक्षम वापर होत असल्याने पर्यावरण संवर्धनास मदत होईल.
कृषी तज्ञांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचा सल्ला दिला आहे. सिंचन तज्ञ प्रा. सुरेश जाधव यांच्या मते, “शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी त्यांच्या शेताची मापे, आवश्यक पाईपची लांबी आणि प्रकार याबाबत माहिती घ्यावी. योग्य नियोजन केल्यास अधिकाधिक अनुदान मिळू शकेल.”
महाराष्ट्र शासनाची ही पाईपलाईन अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते. पीव्हीसी आणि एचडीपीई पाईपद्वारे आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून शेतकरी त्यांच्या उत्पादनात वाढ करू शकतात आणि आर्थिक स्थिती सुधारू शकतात. ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी लवकरात लवकर महाडीबीटी फार्मर पोर्टलवर अर्ज करावा, कारण ही संधी फक्त काही दिवसांसाठीच उपलब्ध आहे.
अधिक माहितीसाठी शेतकरी महाडीबीटी फार्मर पोर्टल mahadbtfarmer.gov.in वर भेट देऊ शकतात किंवा जवळच्या कृषी सेवा केंद्राशी संपर्क साधू शकतात. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण पुढाकाराचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
