ST bus tickets महाराष्ट्रातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली आणि गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेली बातमी समोर आली आहे. राज्यातील महिलांना एसटी प्रवासात देण्यात येणारी ५०% सवलत रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महायुती सरकारने सुरू केलेली ही योजना आता आर्थिक तोट्यामुळे धोक्यात आली असून, या संदर्भात राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेण्याच्या विचारात असल्याचे समजते.
सवलत रद्द करण्याचा विचार का?
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्हाईस ऑफ मीडिया या पत्रकार संघटनेच्या कार्यक्रमानिमित्त धाराशिव दौऱ्यावर असताना या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महिलांना प्रवासात देण्यात येणाऱ्या ५०% सवलतीमुळे एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे ३ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या आर्थिक बोज्यामुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली असून, महामंडळ मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “महिलांसाठीची सवलत आणि ७५ वर्षांवरील नागरिकांसाठीची सवलत यांमुळे महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रचंड मोठा परिणाम झाला आहे. महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजावर याचा विपरीत परिणाम होत असून, ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास एसटी महामंडळाचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते.”
महामंडळाचे आर्थिक नुकसान
राज्य परिवहन महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार, महिलांसाठीच्या ५०% प्रवास सवलत योजनेमुळे महामंडळाचे मासिक नुकसान सुमारे ९० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेमुळे महामंडळाला अंदाजे १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तोटा सोसावा लागला आहे. महामंडळाचे अधिकारी सांगतात की, एकीकडे प्रवासी संख्या वाढली असली तरी प्रवास भाड्यात मिळणारी सवलत हा महामंडळासाठी मोठा आर्थिक बोजा ठरत आहे.
महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “आम्हाला दररोज सुमारे १.५ कोटी महिला प्रवासी सेवा देत आहोत. त्यांना ५०% सवलत दिल्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. शिवाय, वाढत्या इंधन किमती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहनांची देखभाल आणि इतर खर्च यामुळे महामंडळावरील आर्थिक ताण वाढत आहे.”
योजनेचा इतिहास आणि लाभार्थी
महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर महिलांसाठी एसटी प्रवासात ५०% सवलत देण्याची योजना जाहीर केली होती. ही योजना महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना शहरी भागात येऊन शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी प्रवास करणे सुलभ झाले होते.
या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ३ कोटीहून अधिक महिलांना मिळत होता. विशेषतः शेतकरी महिला, शालेय विद्यार्थिनी, कामगार महिला, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका यांसारख्या अनेक महिलांना याचा मोठा फायदा होत होता. शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी ही योजना आर्थिक दृष्ट्या मदतीची ठरली होती.
महिला संघटनांचा तीव्र विरोध
या योजनेला रद्द करण्याच्या चर्चेनंतर, राज्यातील विविध महिला संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अनेक महिला संघटनांनी या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र महिला परिषदेच्या अध्यक्षा सुनीता पवार म्हणाल्या, “महिलांना दिलेली सवलत रद्द केल्यास आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचे मोठे मोठे दावे करायचे आणि दुसरीकडे महिलांचे हक्क हिरावून घ्यायचे, हे दुटप्पी धोरण आम्ही खपवून घेणार नाही. महिलांना दिलेली सवलत हा आमचा अधिकार आहे, आणि तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.”
महिला अधिकार मंचाच्या संयोजिका मीना देशमुख यांनी या निर्णयाला “महिलांवरील अन्याय” असे संबोधले आहे. त्या म्हणाल्या, “महिलांच्या प्रवास खर्चात होणारी बचत अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही सवलत म्हणजे त्यांच्या शिक्षणाचा, नोकरीचा आणि स्वातंत्र्याचा मार्ग आहे. ही सवलत रद्द केल्यास अनेक महिला पुन्हा घरात बंदिस्त होतील.”
पर्यायी उपाय काय?
महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाचे अधिकारी सांगतात की, सरकारकडे अनेक पर्यायी उपाय विचाराधीन आहेत. त्यापैकी काही पर्याय असे:
१. सवलत पूर्णपणे रद्द न करता, ती ५०% वरून २५% पर्यंत कमी करणे. २. सर्व महिलांऐवजी केवळ विद्यार्थिनी, शेतकरी महिला, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका यांसारख्या विशिष्ट वर्गातील महिलांनाच सवलत देणे. ३. उत्पन्नाच्या निकषांवर आधारित सवलत देणे, म्हणजेच केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांनाच सवलत मिळावी. ४. महामंडळाच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून देणे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही या विषयावर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून एक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एकीकडे महिलांचे हित आणि दुसरीकडे महामंडळाचे आर्थिक हित, या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल.”
राजकीय प्रतिक्रिया
या संभाव्य निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षांचे नेते म्हणाले की, “सरकार महिलांच्या हिताचे निर्णय मागे घेत आहे. एकीकडे निवडणुकीच्या वेळी मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि नंतर त्या रद्द करायच्या, हे सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे.”
तर सत्ताधारी पक्षांकडून या निर्णयाचे समर्थन करण्यात येत आहे. सत्ताधारी पक्षाचे एक नेते म्हणाले, “महामंडळाचे अस्तित्व टिकवणे महत्त्वाचे आहे. जर महामंडळच बंद पडले, तर महिलांना सवलत देण्याचा प्रश्नच उरणार नाही. म्हणून महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे.”
महामंडळाची सध्याची स्थिती
सध्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडे २०,००० पेक्षा अधिक बसेस आहेत, आणि दररोज सुमारे ६५ लाख प्रवासी एसटीचा वापर करतात. महामंडळात सुमारे १ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांत, खासगी वाहतूक सेवांच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे आणि इंधन किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “कोविड-१९ महामारीच्या काळात महामंडळाला मोठा आर्थिक फटका बसला होता, आणि अजूनही महामंडळ त्यातून सावरत आहे. अशा परिस्थितीत, विविध प्रवर्गांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा आर्थिक बोजा सहन करणे महामंडळाला कठीण जात आहे.”
सध्या या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “आम्ही या विषयावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून लवकरच एक निर्णय घेऊ. महिलांच्या हितांना धक्का न लावता महामंडळाचे आर्थिक हितही साधता येईल, असा एक तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.”
तज्ज्ञांच्या मते, एसटी महामंडळाला दिलेली सवलत पूर्णपणे रद्द करण्याऐवजी ती काही प्रमाणात कमी करून आणि त्याचबरोबर महामंडळाच्या इतर उत्पन्न स्त्रोतांमध्ये वाढ करून हा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो.
सध्या महिलांना मिळणाऱ्या ५०% सवलतीचे भविष्य अनिश्चित आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय केव्हा आणि कसा येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महिलांच्या प्रवास सवलतीचा हा निर्णय राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रावर मोठा प्रभाव टाकू शकतो.
