GR for drip महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सिंचन सुविधांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि जलस्रोतांचा काटेकोर व कार्यक्षम वापर करणे हा आहे.
निधी विभाजन आणि योजनेची व्याप्ती
मंजूर करण्यात आलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या निधीचे विभाजन दोन प्रमुख घटकांमध्ये करण्यात आले आहे. यामध्ये सूक्ष्म सिंचनासाठी ३०० कोटी रुपये, तर व्यक्तिगत शेततळ्यांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १६ मे, २०२४ रोजी शासन निर्णयाद्वारे या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, जी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानली जात आहे.
या योजनेची सुरुवात २०१९ मध्ये झाली, जेव्हा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, २०२१ मध्ये सरकारने या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यातील अतिरिक्त तालुक्यांमध्ये योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या विस्तारामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
कृषी आयुक्तालयाची भूमिका आणि निधी वितरण
कृषी आयुक्तालयाने सूक्ष्म सिंचनासाठी १४४ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत, सरकारने प्रलंबित दायित्वांच्या आधारे हा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी आयुक्त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे निधीचे वितरण पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने होईल.
Also Read:
पीएम किसान योजनेचा हफ्ता या दिवशी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा PM Kisan Yojana installments
डिजिटल प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण
या योजनेमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांची निवड आणि अनुदान मंजुरी महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे. या डिजिटल प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना त्वरित अनुदान मिळण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या आधार-संलग्न बँक खात्यामध्ये सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाईल.
योजनेचे व्यापक फायदे
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेचे फायदे बहुआयामी आहेत: १. शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत २. जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर होईल ३. शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल ४. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास हातभार लागेल ५. पाण्याची बचत होऊन पर्यावरण संरक्षणास मदत होईल
ही योजना राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. सरकारच्या या पुढाकारामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. याशिवाय, पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा होऊन शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ४०० कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
