salary of employees केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला दिलेल्या मान्यतेमुळे देशभरातील सुमारे दोन कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 2026 पासून अंमलात येणाऱ्या या नवीन वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागील सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे वेतन
2016 पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात आहे. मात्र, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांकडून नवीन वेतन आयोगाची मागणी होत होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली आहे.
वेतनवाढीचे नवे आकडे
आठव्या वेतन आयोगानुसार विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणारी वाढ पुढीलप्रमाणे आहे:
शिपाई, अटेंडंट आणि सपोर्ट स्टाफ (स्तर 1) यांचे सध्याचे मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. म्हणजेच या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 33,480 रुपयांची वाढ होणार आहे.
लोअर डिव्हिजन क्लार्क (स्तर 2) यांचे वेतन 19,900 रुपयांवरून 56,914 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वेतनात 37,014 रुपयांची वाढ होईल.
कॉन्स्टेबल आणि कुशल कर्मचारी (स्तर 3) यांचे वेतन 21,700 रुपयांवरून 62,062 रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनात 40,362 रुपयांची वाढ होईल.
स्टेनोग्राफर आणि कनिष्ठ लिपिक (स्तर 4) यांचे वेतन 25,500 रुपयांवरून 72,930 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वेतनात 47,430 रुपयांची वाढ होईल.
वरिष्ठ लिपिक आणि तांत्रिक कर्मचारी (स्तर 5) यांचे वेतन 29,200 रुपयांवरून 83,512 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनात 54,312 रुपयांची वाढ होईल.
निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक (स्तर 6) यांचे वेतन 35,400 रुपयांवरून 1,01,244 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वेतनात 65,844 रुपयांची वाढ होईल.
अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी आणि सहाय्यक अभियंता (स्तर 7) यांचे वेतन 44,900 रुपयांवरून 1,28,414 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनात 83,514 रुपयांची वाढ होईल.
वरिष्ठ विभाग अधिकारी आणि सहाय्यक लेखापरीक्षण अधिकारी (स्तर 8) यांचे वेतन 47,600 रुपयांवरून 1,36,136 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वेतनात 88,536 रुपयांची वाढ होईल.
पोलीस उपअधीक्षक आणि लेखाधिकारी (स्तर 9) यांचे वेतन 53,100 रुपयांवरून 1,51,866 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. यामुळे त्यांच्या वेतनात 98,766 रुपयांची वाढ होईल.
गट-अ अधिकारी आणि एंट्री लेव्हल सिव्हिल सर्व्हिसेस (स्तर 10) यांचे वेतन 56,100 रुपयांवरून 1,60,446 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वेतनात 1,04,346 रुपयांची वाढ होईल.
आर्थिक प्रभाव आणि महत्त्व
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात मोठा बदल होणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात ही वेतनवाढ त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. शिवाय, या वेतनवाढीचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. वाढीव वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल, ज्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढून अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होईल.
2026 पासून अंमलात येणारा आठवा वेतन आयोग हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणारी ही लक्षणीय वाढ त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणेल. या निर्णयामुळे सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वेतनवाढीचा हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर समग्र अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
महत्वाची नोट सर्वानी वाचा: “या संकेतस्थळावरील सर्व माहिती इंटरनेटवरून घेतलेली आहे. आमचा चुकीची माहिती पसरवण्याचा उद्देश नाही. कृपया स्वतः पडताळणी करावी.”