drip irrigation scheme महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. विशेषतः दुष्काळप्रवण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे.
योजनेची सुरुवात आणि विस्तार 19 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रथम ही योजना अवर्षणप्रवण, आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त भागांसाठी सुरू करण्यात आली. या योजनेला मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादानंतर, 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारने या योजनेचा विस्तार राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील तरतूद सरकारने या आर्थिक वर्षात योजनेसाठी 400 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. या निधीचे वाटप पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:
- सूक्ष्म सिंचनासाठी (ठिबक आणि तुषार सिंचन) – 300 कोटी रुपये
- वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी – 100 कोटी रुपये
16 मे 2024 रोजी या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. कृषी आयुक्तालयाकडून सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आणि प्रलंबित दायित्व विचारात घेऊन सरकारने 144 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधी वितरणाचा निर्णय घेतला आहे.
महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे पारदर्शक अंमलबजावणी या योजनेची अंमलबजावणी महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे, जी एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. या प्रणालीमुळे:
- शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात अनुदान मिळेल
- कोणत्याही मध्यस्थाची गरज भासणार नाही
- सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) द्वारे निधी वितरण होईल
- संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक राहील
- लाभार्थ्यांची निवड योग्य पद्धतीने होईल
योजनेचे फायदे आणि परिणाम
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर:
- ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन यांसारख्या अत्याधुनिक पद्धतींचा वापर
- पाण्याचा कार्यक्षम वापर
- पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मदत
- पाणी व्यवस्थापन:
- पाण्याची बचत
- पाणी टंचाई असलेल्या भागांना विशेष लाभ
- शाश्वत सिंचन व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत
- आर्थिक फायदे:
- शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत
- उत्पादन खर्चात बचत
- उत्पन्नात वाढ
- आर्थिक स्थैर्य
- सामाजिक परिणाम:
- शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी
- शेती क्षेत्राचे आधुनिकीकरण
योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर पुढील उपाययोजना केल्या जात आहेत:
- प्रशासकीय स्तर:
- नियमित आढावा बैठका
- समन्वय समित्यांची स्थापना
- मार्गदर्शक सूचनांचे निर्गमन
- तांत्रिक स्तर:
- तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
- प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन
- तांत्रिक समस्यांचे निराकरण
- क्षेत्रीय स्तर:
- जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समन्वय
- स्थानिक समस्यांचे निराकरण
- लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन
ही योजना महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी पुढील गोष्टींना हातभार लावेल:
- शेतीचे आधुनिकीकरण
- पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण
- शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन
शेवटचा शब्द मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात 2 वर्षाची वाढ, अपडेट जारी Retirement age of government
महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा मिळणार आहे. परिणामी, राज्यातील कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम आणि शाश्वत बनण्यास मदत होईल.