Maharashtra Government Budget महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये सर्व विभागांच्या महसुली आणि भांडवली खर्चात 30% कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढत चाललेला आर्थिक भार होय.
आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्र
राज्य सरकारच्या 8.23 लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापैकी आतापर्यंत 6.18 लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे प्रत्यक्ष खर्च केवळ 3.86 लाख कोटी रुपये (46.89%) इतकाच झाला आहे. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, निधीचे नियोजन आणि वापर यामध्ये मोठी तफावत आहे.
Also Read:
या 3 योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा आत्ताच चेक करा खाते bank accounts of farmers
लाडकी बहीण योजनेचा प्रभाव
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने 46,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या योजनेसह अन्य महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे राज्याची वित्तीय तूट 2 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. सरकारने सादर केलेल्या 1 लाख कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्यांमुळे ही स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
खर्च नियंत्रणाचे नवे धोरण
सरकारने विविध विभागांसाठी खर्चाच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत:
- कर्मचारी वेतनासाठी 95% निधी
- वीज, पाणी आणि दूरध्वनी खर्चासाठी 80% निधी
- कंत्राटी सेवांसाठी 90% निधी
- कार्यालयीन खर्च आणि व्यावसायिक सेवांसाठी 80% निधी
- सरकारी वाहनांच्या इंधन खर्चात 20% कपात
विशेष सूट असलेल्या योजना
काही महत्त्वाच्या योजनांना मात्र या कपातीतून सूट देण्यात आली आहे:
- जिल्हा वार्षिक योजना
- आमदार स्थानिक विकास निधी
- केंद्र पुरस्कृत योजना
- विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन
- कर्मचारी निवृत्तिवेतन आणि कर्जाचे व्याज
आर्थिक नियंत्रणाची कार्यपद्धती
सरकारने प्रत्येक विभागाला 18 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या खर्चाचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालांच्या आधारे निधीचा योग्य वापर झाला आहे की नाही याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतरच पुढील निधी वितरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल.
नेतृत्वाची भूमिका आणि वास्तव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आतापर्यंत राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे वारंवार सांगितले होते. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता, त्यांच्या या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या अनेक मोठ्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण आला आहे.
परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने
खर्च कपातीचा निर्णय राज्याच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र याचा विपरीत परिणाम विविध विभागांच्या कामकाजावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः विकास कामे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सामाजिक कल्याण योजनांवर याचा प्रभाव पडू शकतो.
सरकारसमोर आता दोन मोठी आव्हाने आहेत:
- खर्च कपातीचे धोरण राबवताना विकासकामे आणि कल्याणकारी योजना यांचा समतोल साधणे
- नवीन उत्पन्नाचे स्रोत शोधून राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारणे
महाराष्ट्र सरकारचा खर्च कपातीचा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा ठरू शकतो. मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी आवश्यक आहे. राज्याच्या विकासाला गती देताना आर्थिक शिस्त राखणे हे मोठे आव्हान सरकारसमोर उभे आहे. या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी आणि त्याचे परिणाम येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतील.
