Rural Business Credit Card ग्रामीण भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण व्यवसाय क्रेडिट कार्ड योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी एक वरदान ठरणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिक स्वावलंबी बनवण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. यापूर्वी ग्रामीण भागातील लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवण्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. मात्र या नवीन योजनेमुळे त्यांना सहज आणि सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे CIBIL स्कोअरच्या धर्तीवर ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर सिस्टम विकसित केली जाणार आहे. डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने याबाबत विशेष फ्रेमवर्क तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या फ्रेमवर्कमध्ये ग्रामीण नागरिकांची कर्ज घेण्याची आणि परतफेड करण्याची क्षमता तपासली जाईल.
योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण उद्योजकाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे क्रेडिट कार्ड मिळू शकेल. हे कार्ड विशेषतः सूक्ष्म उद्योजकांसाठी वरदान ठरणार आहे. या क्रेडिट कार्डद्वारे ते त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील किंवा विद्यमान व्यवसायाचा विस्तार करू शकतील.
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. बचत गटांचे सर्व आर्थिक व्यवहार केंद्रीय सिबील प्रणालीशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांना कर्ज मिळवणे सोपे होईल. हजारो महिला उद्योजकांना या योजनेद्वारे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यास मदत होईल.
योजनेची अंमलबजावणी एप्रिल 2025 पासून सुरू होणार आहे. यासाठी एक विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले जात आहे. या प्लॅटफॉर्मवर ग्रामीण नागरिकांची मालमत्ता, त्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि कर्ज परतफेडीची क्षमता यांची डिजिटल नोंद ठेवली जाईल. यावर आधारित त्यांचा क्रेडिट स्कोअर निश्चित केला जाईल.
सरकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्था या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. त्यांच्यामार्फत क्रेडिट कार्ड वितरित केले जातील आणि कर्जाचे वितरण केले जाईल. या संस्थांना ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर आधारित कर्ज वितरणासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. छोटे व्यवसाय, कुटीर उद्योग, हस्तकला, शेतीपूरक व्यवसाय यांना प्रोत्साहन मिळेल. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल.
योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांना सावकारांच्या जाचातून मुक्ती मिळेल. आतापर्यंत अनेक ग्रामीण नागरिकांना उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागत होते. या योजनेमुळे त्यांना रास्त दरात आणि सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध होईल.
ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने ही योजना एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील उद्योजकता वाढेल, नवीन व्यवसाय सुरू होतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. सरकारचे हे पाऊल ग्रामीण भारताच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
सरकारने या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली आहेत. बँका, पतसंस्था आणि ग्रामीण नागरिक यांच्यात समन्वय साधून ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देणारी ही योजना निश्चितच यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
