Farmer ID भारतीय शेतीक्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण क्रांती घडत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘फार्मर आयडी’ या डिजिटल ओळखपत्राची योजना आणली आहे, जी आधारकार्डप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट ओळख देणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत देशभरातील सुमारे ११ कोटी शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांमध्ये डिजिटल ओळखपत्र वितरित करण्याचे नियोजन आहे.
‘अॅग्रिस्टॅक’ या व्यापक डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात चार प्रमुख राज्यांना – गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश – समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात या योजनेचा विस्तार करताना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १ कोटी १९ लाख ११ हजार ९८४ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सद्यस्थितीचा आढावा घेतला असता, महाराष्ट्रात आतापर्यंत २ लाख ५९ हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यापैकी २ लाख ५९ हजार ६८१ शेतकऱ्यांना नोंदणी क्रमांक देण्यात आला असून, ४५ हजार २२६ शेतकऱ्यांपर्यंत डिजिटल ओळखपत्र पोहोचले आहे. २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत उर्वरित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
Also Read:
शेतकऱ्यांना पाइप लाइन करण्यासाठी मिळणार 70% अनुदान पहा आवश्यक कागदपत्रे subsidy for pipeline
जिल्हानिहाय कामगिरीचा आढावा घेतला असता, जळगाव जिल्हा आघाडीवर आहे. येथे १३ हजार ४८१ शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र वितरित करण्यात आले आहे. याउलट, ठाणे जिल्ह्यात केवळ ३३ शेतकऱ्यांपर्यंतच ही सेवा पोहोचली आहे. राज्यातील पहिल्या पाच क्रमांकावरील जिल्ह्यांमध्ये जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, नाशिक आणि वाशीम यांचा समावेश आहे.
‘फार्मर आयडी’चे महत्त्व:
१. डिजिटल सक्षमीकरण: शेतकऱ्यांना डिजिटल युगात सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
२. सुलभ व्यवहार: पतपुरवठा, पीक विमा आणि इतर शासकीय योजनांसाठी अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणी या ओळखपत्रामुळे दूर होतील.
३. एकात्मिक माहिती: शेतकऱ्यांची सर्व माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल.
४. पारदर्शकता: शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड आणि लाभ वितरण अधिक पारदर्शक होईल.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याला १ लाख रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली आहे. या निधीतून शिबिरे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल नोंदणी प्रक्रियेबद्दल माहिती देणे आणि त्यांना प्रोत्साहित करणे हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे.
१. डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवणे हे मोठे आव्हान आहे.
२. तांत्रिक पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोनची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
३. जागरूकता: शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
४. डेटा सुरक्षा: शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत यंत्रणा आवश्यक आहे.
भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांचे डिजिटल सक्षमीकरण हे काळाची गरज आहे. ‘फार्मर आयडी’ योजना या दिशेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मात्र, योजनेचे यश हे केवळ सरकारी प्रयत्नांवर नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या सक्रिय सहभागावरही अवलंबून आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याची ही संधी भारतीय शेतीला नवी दिशा देऊ शकते.
‘फार्मर आयडी’ ही योजना भारतीय शेतीक्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. डिजिटल क्रांतीच्या या युगात शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल निर्णायक ठरू शकते. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवरील सहभाग आणि समन्वय आवश्यक आहे. २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ठरवलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रशासनाला विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
महत्वाची नोट सर्वानी वाचा: “या संकेतस्थळावरील सर्व माहिती इंटरनेटवरून घेतलेली आहे. आमचा चुकीची माहिती पसरवण्याचा उद्देश नाही. कृपया स्वतः पडताळणी करावी.”
