increase in retirement age राज्याचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मधून दरमहा ३००० रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्य सरकारने वृद्ध सन्मान भत्ता योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या योजनेचा लाभ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही योजना पूर्वीच्या खट्टर सरकारच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करणारी ठरली आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि लाभार्थी:
या योजनेंतर्गत, ज्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना EPF मधून ३००० रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन मिळते, त्यांना राज्य सरकारकडून पूरक रक्कम दिली जाणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला EPF मधून १००० रुपये पेन्शन मिळत असेल, तर राज्य सरकार त्याला २००० रुपये अतिरिक्त देईल. तसेच, ज्यांना २००० रुपये मासिक पेन्शन मिळते, त्यांना दरमहा १००० रुपये वृद्ध भत्ता म्हणून मिळेल.
हरियाणा राज्यात एचएमटी, एमआयटीसी आणि इतर विविध विभाग, मंडळे आणि महामंडळांमधून सुमारे १.२५ लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी EPF पेन्शन ही वृद्धापकाळातील नियमित पेन्शनपेक्षा बरीच कमी आहे. या नवीन योजनेमुळे अशा सर्व पेन्शनधारकांना वृद्ध सन्मान भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मेरा परिवार पोर्टलवर (meraparivar.haryana.gov.in) अर्ज करावा लागेल. अर्ज करताना फॅमिली आयडी ऑपरेटरद्वारे नागरिक ओळखपत्रासाठी अर्ज भरणे आवश्यक आहे. यानंतर नागरिक संसाधन आणि माहिती विभागाचे क्षेत्र समन्वयक प्रोग्रामर अर्जाची पडताळणी करतील. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र व्यक्तींच्या बँक खात्यात थेट पूरक रक्कम जमा केली जाईल.
योजनेचे दूरगामी परिणाम:
ही योजना राज्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक प्रभाव टाकणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात कमी पेन्शन मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना या योजनेमुळे दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे भविष्यात जेव्हा वृद्धापकाळातील निवृत्ती वेतनाच्या रकमेत वाढ होईल, तेव्हा त्याच प्रमाणात EPF पेन्शनधारकांची रक्कमही वाढवली जाणार आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाची भूमिका:
या योजनेची अंमलबजावणी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागामार्फत केली जाणार आहे. कोणत्याही सरकारी किंवा स्वायत्त संस्थेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधील तफावत या विभागामार्फत भरून काढली जाईल. विभागाने यासाठी विशेष यंत्रणा उभी केली असून, योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होईल याची खात्री केली जाणार आहे.
या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करताना काही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. पात्र लाभार्थींची योग्य ओळख, त्यांच्यापर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवणे, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करणे या गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हेही एक महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे.
हरियाणा सरकारची वृद्ध सन्मान भत्ता योजना ही राज्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे कमी पेन्शन मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक समानता या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात निश्चितच सुधारणा होईल आणि त्यांना सन्मानाने जगता येईल.