pensioners High Court भारतात सामाजिक सुरक्षा हे एक मूलभूत अधिकार मानले जाते. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य मिळावे हा या मागचा उद्देश आहे. कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS-95) ही अशीच एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
परंतु आज ही योजना अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे, विशेषतः पेन्शनच्या अपुऱ्या रकमेमुळे. या लेखात आपण EPS-95 योजनेची सद्यस्थिती, आव्हाने आणि भविष्यातील संभाव्य सुधारणांबाबत सविस्तर माहिती घेऊ.
EPS-95 योजना
कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS-95) ही भारत सरकारने 1995 मध्ये सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा होता. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत चालवली जाते. सुरुवातीला, या योजनेचा उद्देश खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना एक सुरक्षित भविष्य देण्याचा होता.
EPS-95 मध्ये, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही मासिक अंशदान करतात. हे अंशदान कर्मचाऱ्याच्या मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 8.33% इतके असते, परंतु जास्तीत जास्त ₹15,000 प्रति महिना अशी मर्यादा आहे. या योजनेअंतर्गत, एखादा कर्मचारी 10 वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण केल्यानंतर आणि 58 वर्षे वय झाल्यानंतर पेन्शनसाठी पात्र ठरतो.
सध्याची स्थिती: अपुरी पेन्शन रक्कम
सध्या, EPS-95 अंतर्गत पेन्शनधारकांना दरमहा केवळ ₹1,000 ची किमान पेन्शन मिळते. ही रक्कम सध्याच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरी आहे. सामान्य जीवनयापनासाठी आवश्यक असणाऱ्या गरजा भागवण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही. भारतात सध्या 78 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक या योजनेचा लाभ घेत आहेत, परंतु त्यांच्यापैकी बहुतेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांत महागाईत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अन्नधान्य, औषधे, वाहतूक आणि इतर मूलभूत गरजांच्या किंमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, दरमहा ₹1,000 ची पेन्शन हा केवळ एक थेंब समान आहे. किमान चांगल्या जीवनमानासाठी ही रक्कम अपुरी आहे, विशेषतः वृद्ध व्यक्तींसाठी ज्यांना वैद्यकीय खर्चही करावे लागतात.
पेन्शनधारकांच्या मागण्या: न्याय्य पेन्शनसाठी संघर्ष
गेल्या सात-आठ वर्षांपासून, EPS-95 अंतर्गत पेन्शनधारक त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांची प्रमुख मागणी आहे की किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 पर्यंत वाढवावी. त्यांचे म्हणणे आहे की महागाई आणि वैद्यकीय खर्चाचा विचार करता, सध्याची पेन्शन रक्कम अत्यंत कमी आहे.
या मागणीसाठी, पेन्शनधारकांनी देशभरात अनेक आंदोलने केली आहेत. त्यांनी सरकारला निवेदने दिली आहेत, विविध प्लॅटफॉर्मवर आवाज उठवला आहे आणि न्यायालयांच्या दारेही ठोठावली आहे. त्यांचा संघर्ष न्यायासाठीचा आहे, कारण त्यांनी आपल्या सेवाकाळात योगदान दिले आहे आणि त्यासाठी त्यांना योग्य मोबदला मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
EPS-95 अंतर्गत मुख्य समस्या: एक विस्तृत दृष्टिकोन
EPS-95 योजनेमध्ये अनेक समस्या आहेत, ज्या पेन्शनधारकांचे जीवन कठीण करत आहेत. या समस्यांचा विस्तृत विचार करणे महत्त्वाचे आहे:
1. कमी पेन्शनची रक्कम
सध्याची ₹1,000 प्रति महिना पेन्शन ही अत्यंत कमी मानली जाते. या रकमेतून एका व्यक्तीचे जीवनयापन होणे अशक्य आहे. साधारण हिशोबाने, रोजचे जेवण, औषधे आणि इतर खर्च यासाठी दरमहा किमान ₹5,000 ते ₹7,000 लागतात. अशा परिस्थितीत, ₹1,000 ची पेन्शन हा केवळ मासिक खर्चाचा एक छोटासा भाग भरू शकते.
2. वाढती महागाई
गेल्या काही वर्षांत महागाईत मोठी वाढ झाली आहे. अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, औषधे यांच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. याशिवाय, वाहतूक, वीज बिल, घरभाडे आणि इतर खर्चही वाढले आहेत. अशा वातावरणात, निश्चित पेन्शन रक्कम असलेल्या पेन्शनधारकांना मोठ्या आर्थिक तणावाला सामोरे जावे लागते.
3. आरोग्य सेवा
वृद्धापकाळात, आरोग्य हे एक महत्त्वाचे चिंतेचे कारण असते. पेन्शनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारासाठी मोफत वैद्यकीय सुविधांचा अभाव हे मोठे आव्हान आहे. खाजगी रुग्णालयांत उपचार घेणे अत्यंत खर्चिक आहे, आणि सरकारी रुग्णालयांत नेहमीच गर्दी असते आणि सेवेची गुणवत्ता चांगली नसते. या परिस्थितीत, आरोग्य सेवा हा पेन्शनधारकांसाठी मोठा खर्चाचा भाग बनतो.
4. पारदर्शकतेचा अभाव
अनेक वेळा, पेन्शन अर्जांमध्ये चुका होतात आणि त्या दुरुस्त करण्यास बराच वेळ लागतो. काही प्रकरणांमध्ये, अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीबद्दल योग्य माहिती मिळत नाही. या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे, अनेक पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काच्या पेन्शनपासून वंचित राहावे लागते.
5. कालबद्धता
प्रलंबित मागण्यांवर प्रक्रिया करण्यास विलंब होणे ही एक मोठी समस्या आहे. अनेक पेन्शनधारकांना त्यांचे पेन्शन सुरू होण्यासाठी महिने वा वर्षे वाट पाहावी लागते. या कालावधीत, त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या विलंबामुळे पेन्शनधारकांच्या जीवनमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
6. सरकारी धोरणे
सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेली किमान पेन्शन रक्कम पाळली जात नाही, ही चिंतेची बाब आहे. अनेक घोषणा केल्या जातात, परंतु त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही. यामुळे पेन्शनधारकांमध्ये सरकारबद्दल अविश्वास निर्माण होतो.
पेन्शनधारकांचे जीवन: वास्तवाचा आरसा
प्रत्येक सकाळ अनेक EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी नव्या आव्हानांसह उगवते. अनेकांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी त्यांच्या मुलांवर अवलंबून राहावे लागते. काहींना कमी वेतनाची कामे करावी लागतात, तर काही कर्ज घेऊन आपला उदरनिर्वाह करतात.
रमेश पाटील (नाव बदलले आहे), एक 70 वर्षीय EPS-95 पेन्शनधारक, सांगतात, “मी आयुष्यभर मेहनत केली, माझ्या कंपनीसाठी काम केले, परंतु आज मला महिन्याला फक्त ₹1,200 पेन्शन मिळते. याचा अर्थ रोजी फक्त ₹40. यात कसे जगायचे? माझी औषधे महिन्याला ₹2,000 पेक्षा जास्त खर्च होतात. मी माझ्या मुलावर अवलंबून आहे, पण त्याला स्वतःचे कुटुंब आहे आणि जबाबदाऱ्या आहेत.”
अशा अनेक कहाण्या आहेत, ज्या EPS-95 पेन्शनधारकांच्या वास्तवाचे चित्रण करतात. हे लोक सन्मानाने जगू इच्छितात, परंतु सध्याची पेन्शन रक्कम त्यांना ते प्रतिष्ठा देत नाही.
Also Read:
तार कुंपण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 90% अनुदान पहा अर्ज प्रक्रिया Farmers get 90% subsidy
पेन्शनधारकांचे संघटन: एकत्रित आवाज
देशभरात, EPS-95 पेन्शनधारक विविध संघटनांमध्ये एकत्र आले आहेत. त्यांचा एकच उद्देश आहे – न्याय्य पेन्शनसाठी आवाज उठवणे. ‘राष्ट्रीय EPS-95 पेन्शनर्स संघटना’, ‘अखिल भारतीय EPS-95 पेन्शनर्स संघ’ यासारख्या अनेक संघटना कार्यरत आहेत.
या संघटनांनी अनेक शांततापूर्ण आंदोलने केली आहेत, प्रदर्शने केली आहेत आणि सरकारशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा संघर्ष न्यायासाठी आहे आणि त्यांना आशा आहे की एक दिवस त्यांच्या मागण्या मान्य होतील.
आशेचा किरण
सरकारने आश्वासन दिले आहे की ते लवकरच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते, ज्यामध्ये किमान पेन्शन वाढविण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट असू शकतो. काही अहवालांनुसार, सरकार किमान पेन्शन ₹3,000 पर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय, आरोग्य सेवा सुधारणे आणि इतर सुविधांची अंमलबजावणी करण्याबाबतही विचार सुरू आहे.
तथापि, पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की ₹3,000 देखील पुरेसे नाही. त्यांची मागणी आहे की किमान पेन्शन ₹7,500 असावी, जेणेकरून ते सन्मानाने जगू शकतील. सरकारच्या निर्णयाची सर्वजण वाट पाहत आहेत.
न्यायाची अपेक्षा
EPS-95 पेन्शन योजना ही एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, परंतु तिच्यात अनेक सुधारणांची आवश्यकता आहे. पेन्शनधारकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, आणि त्यासाठी त्यांना पुरेशी पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे.
सरकारने या विषयावर गंभीरपणे विचार करावा आणि लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून लाखो पेन्शनधारकांना न्याय मिळेल. आपण आशा करू या की, येणारे दिवस EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी चांगले असतील आणि त्यांचा संघर्ष यशस्वी होईल.
