Big change in PM Kisan Yojana शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राजस्थान सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (पीएम किसान योजना) मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ केली आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये दिले जात होते.
मात्र राजस्थान सरकारने नुकत्याच २०२५च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली की राज्य सरकार आता या रकमेमध्ये अतिरिक्त ३,००० रुपये जोडणार आहे. यामुळे राजस्थानमधील शेतकऱ्यांना आता वार्षिक ९,००० रुपये मिळणार आहेत. ही वाढ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक परिणाम करणारी असून त्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लावणारी ठरणार आहे.
वाढीव आर्थिक मदतीची घोषणा
राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री दीया कुमारी यांनी २०२५च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या ६,००० रुपयांबरोबरच राज्य सरकार आता ३,००० रुपये अतिरिक्त देणार आहे. या निर्णयामागील उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवणे हा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना या वाढीव आर्थिक मदतीचा थेट फायदा होणार आहे आणि त्यांना आपल्या शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणि साधनांचा वापर करता येणार आहे.
शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
राजस्थान सरकारचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा आहे. या अतिरिक्त आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. शेती खर्चासाठी मदत: वाढीव रक्कमेचा उपयोग शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर शेती सामग्रीसाठी करू शकतील.
२. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर: अतिरिक्त पैशांमुळे शेतकरी आधुनिक कृषी पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल.
३. आर्थिक स्थिरता: नियमित मिळणारी ही रक्कम शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता देईल आणि त्यांना कर्जापासून दूर राहण्यास मदत करेल.
४. जीवनमानात सुधारणा: वाढीव आर्थिक मदतीमुळे शेतकरी कुटुंबांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत गरजांसाठी अधिक खर्च करू शकतील.
५. शेती विकासास प्रोत्साहन: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आपली शेती अधिक व्यावसायिक पद्धतीने करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
२०२५च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी
२०२५च्या अर्थसंकल्पात राजस्थान सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे पीएम किसान योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करून ती ९,००० रुपये करणे ही आहे. या व्यतिरिक्त अर्थसंकल्पात खालील तरतुदींचा समावेश आहे:
- सिंचन सुविधांचा विस्तार: शेतीला पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांवर भर.
- कृषी विद्युतीकरण: शेतीसाठी वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी विशेष योजना.
- सौर ऊर्जा प्रकल्प: शेतकऱ्यांना सौर पंप व इतर सौर ऊर्जा उपकरणे पुरवण्यासाठी अनुदान.
- कृषी विपणन व्यवस्था: शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी विपणन व्यवस्थेत सुधारणा.
- हवामान विमा योजना: नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी वाढीव विमा संरक्षण.
१२,००० रुपयांपर्यंत वाढणार मदत?
राजस्थान सरकारने २०२३च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना वार्षिक १२,००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून सध्या ९,००० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र भविष्यात ही रक्कम वाढवून १२,००० रुपये करण्याचा सरकारचा विचार आहे. अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार ही रक्कम वाढवू शकते. जर तसे झाले तर शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक फायदा होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत मिळणारी संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने राबवली जात असल्याने शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि ते या आर्थिक मदतीचा विना अडथळा उपयोग करू शकतील. रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल – एप्रिल-मे, ऑगस्ट-सप्टेंबर आणि डिसेंबर-जानेवारी.
राजस्थान सरकारचे उद्दिष्ट
राजस्थान सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करणे हे आहे. म्हणूनच सरकार पीएम किसान योजनेमध्ये सातत्याने सुधारणा आणि विस्तार करत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कृषी उपकरणांचा वापर करण्यास मदत होईल, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासाला अधिक चालना मिळेल.
राजस्थान सरकारच्या या पावलामुळे शेतकरी वर्गाचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधता येईल. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळाल्याने त्यांना दीर्घकालीन कृषी योजना आखण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासा
पीएम किसान योजनेमध्ये राजस्थान सरकारने केलेला हा बदल शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा घेऊन आला आहे. ९,००० रुपयांची मदत रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजा सहजपणे पूर्ण करण्यास मदत करेल, आणि १२,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याच्या शक्यतेमुळे त्यांच्या भविष्याबद्दल एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बळकट होईल, आणि ते त्यांच्या कृषी कामांना अधिक मेहनत आणि समर्पणाने करू शकतील.
लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
जर आपण शेतकरी असाल आणि या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असाल, तर खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
१. आधार कार्ड: आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक असणे आवश्यक आहे. २. बँक खाते तपशील: लाभार्थी शेतकऱ्याच्या नावे असलेले बँक खाते. ३. जमीन दस्तावेज: ८ ए, खसरा-खतौनी किंवा जमीन मालकी हक्काचा पुरावा. ४. मोबाईल नंबर: नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी वरील सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ सहजपणे घेऊ शकतील. त्यांनी आपले बँक खाते आणि कागदपत्रे लवकरात लवकर अपडेट करावीत, जेणेकरून मदत रक्कम वेळेवर त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
राजस्थान सरकारचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेला कोणताही निर्णय देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो.
पीएम किसान योजनेच्या रकमेत केलेली ही वाढ शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल आणि कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीस हातभार लावेल. या योजनेमुळे शेतकरी अधिक उत्साहाने आणि विश्वासाने शेती करू शकतील, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होईल आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेला बळकटी मिळेल.
