provide ration महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२२ मध्ये ‘आनंदाचा शिधा’ नावाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सणासुदीच्या काळात स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे हा होता. मात्र, अलीकडेच राज्य सरकारने आर्थिक कारणांमुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे.
‘आनंदाचा शिधा’ योजना मुळात २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सामान्य जनतेला किमान मूलभूत अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू परवडण्याजोग्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू केली होती. महागाईच्या वाढत्या दरामुळे अनेक कुटुंबांना रोजच्या जीवनात आवश्यक असलेल्या वस्तू खरेदी करणे अवघड होत चालले होते, विशेषतः सणासुदीच्या काळात, जेव्हा या वस्तूंच्या किमती आणखी वाढत असतात.
या योजनेअंतर्गत, राज्यातील रेशनकार्डधारक कुटुंबांना दिवाळी, दसरा, गुढीपाडवा आणि गणपतीसारख्या प्रमुख सणांच्या निमित्ताने केवळ १०० रुपयांत एक किट देण्यात येत होते. या किटमध्ये एक किलो तेल, रवा, चणाडाळ आणि साखर यांचा समावेश होता. या वस्तूंची बाजारातील एकूण किंमत साधारणतः ३०० ते ३५० रुपये असताना, सरकारकडून त्या केवळ १०० रुपयांत पुरवल्या जात होत्या, ज्यामुळे प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला २०० ते २५० रुपयांची बचत होत होती.
Also Read:
लाडक्या बहीण योजनेच्या 2 कोटी पेक्षा अधिक महिला लाभार्थी चेक करा खाते Ladkya Bhahin Yojana
योजनेचे लाभार्थी आणि व्याप्ती
‘आनंदाचा शिधा’ योजनेचा लाभ राज्यातील जवळपास १ कोटी ६० लाख कुटुंबांना मिळत होता. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्रातील साधारणतः ६ ते ७ कोटी लोकांपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहोचत होते. ग्रामीण भागात आणि शहरी झोपडपट्टी क्षेत्रात राहणाऱ्या अनेक गरीब कुटुंबांसाठी ही योजना वरदान ठरली होती.
केशरी, पिवळे आणि शिधापत्रिका नसलेले अशा सर्व प्रकारच्या रेशनकार्डधारक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येत होता. यामध्ये अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) या वर्गातील लाभार्थींचाही समावेश होता. विशेष म्हणजे, ज्या कुटुंबांकडे रेशनकार्ड नव्हते, परंतु ते दारिद्र्य रेषेखालील होते, अशा कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ मिळवता येत होता.
योजनेचे आर्थिक पैलू
‘आनंदाचा शिधा’ योजनेसाठी राज्य सरकारकडून दर सणाला साधारणतः ३५० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. वर्षातील चार प्रमुख सणांसाठी ही योजना राबवली जात असल्याने, वार्षिक अंदाजे १,४०० कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेवर होत होता. हा निधी राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून दिला जात होता.
Also Read:
लाडक्या बहिणीला सरकारकडून मोठ गिफ्ट, 7 मार्चला पैसे खात्यात जमा Ladki Bahin Yojana Installment Date
या योजनेमुळे केवळ लाभार्थ्यांचीच बचत होत नव्हती, तर सरकारलाही अप्रत्यक्षपणे फायदा होत होता. सणासुदीच्या काळात बाजारात होणाऱ्या नैसर्गिक मागणीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची प्रवृत्ती असते, परंतु सरकारी हस्तक्षेपामुळे किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होत होती. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासही या योजनेचा उपयोग होत होता.
योजना बंद करण्यामागील कारणे
अलीकडेच, राज्य सरकारने ‘आनंदाचा शिधा’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत:
१. राज्याचा वाढता आर्थिक भार: महाराष्ट्र राज्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा आहे. राज्याचे कर्ज ६ लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचले आहे, आणि वाढत्या विकास खर्चामुळे तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येत आहे.
Also Read:
Airtel ने 199 रुपयांचा सर्वात स्वस्त प्लॅन सादर! अमर्यादित कॉलिंग आणि डेटा फ्री Airtel cheapest plan
२. इतर कल्याणकारी योजनांवरील खर्च: राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे.
३. महसुलात अपेक्षित वाढ नसणे: कोविड-१९ महामारीनंतर राज्याच्या महसुलात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. स्टॅम्प ड्युटी, वाहन नोंदणी शुल्क, वाळू लिलाव यांसारख्या महत्त्वाच्या महसूल स्त्रोतांमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने राज्य सरकारला काही योजना बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
४. जीएसटीचा परिणाम: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यानंतर राज्यांचे स्वतंत्र कर आकारण्याचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून मिळणारा जीएसटी हिस्सा सातत्याने कमी होत असल्याने, राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
योजना बंद केल्याचे परिणाम
‘आनंदाचा शिधा’ योजना बंद केल्याने अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर थेट परिणाम होणार आहे:
१. वाढलेला आर्थिक बोजा: सणासुदीच्या काळात आता या कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तू बाजारभावाप्रमाणे खरेदी कराव्या लागणार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक बोज्यात वाढ होणार आहे.
२. उत्सवांमधील आनंदावर परिणाम: महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांसाठी सण-उत्सव म्हणजे आनंदाचे क्षण असतात. परंतु आर्थिक ताणामुळे या आनंदात कमालीची घट होण्याची शक्यता आहे.
Also Read:
लाडक्या बहिणीचे या यादीतून नाव रद्द, आजपासून मिळणार नाही लाभ Beloved sister’s name removed
३. वाढणारी महागाई: सणासुदीच्या काळात सरकारी हस्तक्षेप नसल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होईल.
४. सामाजिक असंतोष: गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी ही योजना आधारस्तंभ होती. तिच्या अभावामुळे समाजात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील संभाव्यता
‘आनंदाचा शिधा’ योजना बंद केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, ही योजना राज्यातील गरीब जनतेसाठी मोठा आधार होती, आणि ती बंद करणे म्हणजे त्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनी ही योजना तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने अद्याप या मागणीवर कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर योजना पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता आहे. दरम्यानच्या काळात, सरकारकडून पर्यायी योजनांचा विचार केला जात आहे, ज्यामध्ये केवळ अत्यंत गरजू कुटुंबांनाच लाभ देण्याचा समावेश असू शकतो.
‘आनंदाचा शिधा’ योजना महाराष्ट्रातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाची योजना होती. तिच्यामुळे सणासुदीच्या काळात त्यांना आर्थिक दिलासा मिळत होता आणि उत्सवांचा आनंद घेणे सोपे होत होते. मात्र, वाढत्या आर्थिक आव्हानांमुळे आणि राज्याच्या तिजोरीवरील ताणामुळे ही योजना तात्पुरती का होईना, बंद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने जरी आर्थिक कारणे पुढे केली असली, तरी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर, आर्थिक व्यवस्थापन सुधारून आणि महसुलाचे नवीन स्त्रोत शोधून, ‘आनंदाचा शिधा’सारख्या लोकप्रिय योजनांना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना सामाजिक सुरक्षेची हमी देण्यासाठी अशा योजनांची निश्चितच आवश्यकता आहे. हवामानातील बदल, आर्थिक अस्थिरता आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने या वर्गाच्या गरजा लक्षात घेऊन धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आर्थिक सुस्थिती आणि सामाजिक कल्याण यांमध्ये योग्य तो समतोल साधणे गरजेचे आहे.