farmers’ loan waiver महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीसंदर्भात महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित आहे. कर्जमाफी आणि सन्मान निधी वाढीसंदर्भात अनेक महिन्यांपासून शेतकरी वर्ग आशेने वाट पाहत असला तरी, सरकारी पातळीवर ठोस कृती दिसत नाही. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत काही घोषणा होईल अशी आशा असली तरी, सद्य परिस्थितीत त्याची शक्यता अत्यंत कमी दिसत आहे.
वचनांची धूसर वाटचाल
महायुती सरकारने त्यांच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे ठोस आश्वासन दिले होते. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ग्रामीण भागात हे मुद्दे प्रामुख्याने उचलण्यात आले होते. सत्तेत आल्यानंतर लवकरच शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकार स्थापन होऊन अडीच महिने उलटले तरीही, या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी अलीकडेच एका जाहीर कार्यक्रमात कर्जमाफी देण्यासाठी सरकार बांधील असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी याबाबत कोणतीही निश्चित कालमर्यादा सांगितली नाही. “सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत असून, कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल,” अशी आश्वासक भूमिका त्यांनी घेतली. परंतु, “कधी?” या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप अस्पष्ट आहे.
सन्मान निधीची अनिश्चित स्थिती
महायुती सरकारने सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करण्याचेही आश्वासन दिले होते. सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारी १२ हजार रुपयांची रक्कम १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे वचन होते. मात्र, या वचनाच्या अंमलबजावणीबाबतही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही दिसत नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात याबाबत “लवकरच” घोषणा होईल असे सांगितले. मात्र, त्यांनी त्यासाठी कोणताही निश्चित कालावधी नमूद केला नाही. “शेतकऱ्यांचे हित पाहणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, आणि त्यादृष्टीने नक्कीच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,” असे ते म्हणाले.
कृषी विभागाची भूमिका
कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, या दोन्ही मुद्द्यांबाबत विभागाकडून कोणताही प्रस्ताव अद्याप मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात आलेला नाही. कर्जमाफी आणि सन्मान निधी वाढीसंदर्भात विभागस्तरावर काही अभ्यास सुरू असला तरी, त्याचे निष्कर्ष आणि शिफारशी अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या नाहीत.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी हा मोठा आहे, आणि राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, हा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला योग्य वेळेची वाट पाहावी लागणार आहे. विभागाकडून सर्व आवश्यक माहिती संकलित केली जात आहे, परंतु अंतिम निर्णय हा राजकीय पातळीवर घेतला जाणार आहे.”
आर्थिक अडचणी आणि प्राधान्यक्रम
महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीने कर्जमाफीसारखा मोठा निर्णय घेण्यास मर्यादा येत आहेत. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जानेवारीमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते की, “लाडकी बहीण” योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. “लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यात येतात, ज्यासाठी वर्षाकाठी सुमारे ३२,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
“लाडकी बहीण योजना हा सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय असून, त्याची अंमलबजावणी आता प्राधान्याने होत आहे. राज्याच्या आर्थिक क्षमतेनुसार इतर योजनांबाबत निर्णय घेतले जातील,” असे कोकाटे म्हणाले होते. त्यांनी पुढील चार ते सहा महिन्यांमध्ये कर्जमाफीबाबत विचार होऊ शकेल असेही सूचित केले होते.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही एका कार्यक्रमात “अंथरुण पाहून पाय पसरायचे असतात” असे म्हणत आर्थिक मर्यादांचा इशारा दिला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावरून राज्य सरकारच्या वित्तीय परिस्थितीची कल्पना येते.
बँकांची स्थिती आणि प्रतिक्रिया
कर्जमाफीच्या आश्वासनाने राज्यातील बँकांवरही परिणाम झाला आहे. कर्जमाफीच्या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड थांबवली आहे, तर दुसरीकडे बँकांना कर्ज वसुली न झाल्यामुळे नवीन कर्ज वाटप करण्यासही अडचणी येत आहेत.
राज्यातील एका सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “कर्जमाफीची अफवा किंवा आश्वासन दिले की, शेतकरी कर्जफेड थांबवतात. याचा परिणाम बँकांच्या नियमित कामकाजावर होत असतो. सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घेतला तर शेतकरी आणि बँका दोघांनाही दीर्घकालीन फायदा होईल.”
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
शेतकरी संघटनांनी या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे नेते यांनी म्हटले, “निवडणुकीपूर्वी मोठमोठ्या घोषणा करणे आणि सत्तेत आल्यानंतर त्या विसरणे, हे राजकीय पक्षांचे नवीन नाही. आम्ही कर्जमाफीची तात्काळ अंमलबजावणी मागत आहोत. शेतकऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.”
चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “आम्ही सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला होता. आता कर्जफेड थांबवली आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की आम्हाला कर्जमाफीची गरज नाही. जर सरकार लवकर निर्णय घेत नसेल, तर आम्हाला कर्जफेड सुरू करावी लागेल, परंतु त्यासाठी निधीची व्यवस्था करणे अवघड आहे.”
अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी विश्लेषकांच्या मते, सरकारकडे सध्या कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जाची एकूण रक्कम सुमारे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. यातील निम्म्याची कर्जमाफी जाहीर केली तरी, सरकारवर ५०,००० कोटींचा बोजा पडू शकतो.
कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. संजय वाघमारे यांनी सांगितले, “कर्जमाफीपेक्षा दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या आहेत. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे आणि शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे यासारख्या उपायांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे.”
त्यांच्या मते, “कर्जमाफी आणि अनुदाने ही दीर्घकालीन उपाय नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळतो, परंतु समस्येचे मूळ कारण संपत नाही. सरकारने कर्जमाफीसह शेतीक्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा.”
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लक्ष
३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अधिवेशनात सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही उपाययोजना जाहीर करेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सरकार पूर्ण कर्जमाफीऐवजी काही लहान-लहान घोषणा करू शकते.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक महेश मांडे म्हणाले, “राज्य सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे आणि त्यांचे सरकार स्थिर आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची गरज वाटणार नाही. ते कदाचित कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात, म्हणजेच पुढील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असा मोठा निर्णय घेतील.”
सरकारी अडचणी आणि विलंब असला तरी, शेतकऱ्यांची आशा अद्याप कायम आहे. शेतीक्षेत्राला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीसारखे निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, हे पाहण्यासाठी सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
