Ladki Bahin Yojana Women महाराष्ट्र राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील लाखो महिलांना मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र, आता या योजनेची व्यापक पडताळणी सुरू करण्यात आली असून, अनेक महिलांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात येत आहेत.
अपात्र होणार ५० लाख अर्ज
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेतील एकूण २ कोटी ४६ लाख लाभार्थी महिलांपैकी साधारणतः ५० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात येणार आहेत. या लाभार्थींची विविध निकषांवर तपासणी केली जात असून, आतापर्यंत जवळपास ९ लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. जानेवारी महिन्यात ५ लाख आणि फेब्रुवारी महिन्यात ४ लाख महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.
पडताळणीचे पाच टप्पे
या योजनेत लाभार्थींची पडताळणी पाच टप्प्यांमध्ये करण्यात येत आहे:
Also Read:
या 3 योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा आत्ताच चेक करा खाते bank accounts of farmers
१. वयोमर्यादेची तपासणी २. इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिलांची तपासणी ३. चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांची तपासणी ४. उच्च आर्थिक स्थिती असलेल्या महिलांची तपासणी ५. इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची तपासणी
या तपासणीमध्ये जे लाभार्थी अपात्र ठरतील, त्यांचा या योजनेतून बाहेर काढले जाईल. या पाच टप्प्यांच्या तपासणीनंतर अंदाजे ५० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
होणार १,६२० कोटी रुपयांची बचत
या योजनेतून ५० लाख महिला बाहेर पडल्यास, राज्य सरकारच्या तिजोरीवरचा ताण बराच कमी होणार आहे. दरमहा प्रत्येक लाभार्थीला १,५०० रुपये दिले जात असल्याने, ५० लाख महिला या योजनेतून बाहेर पडल्यास दरमहा ७५० कोटी रुपयांची बचत होईल. वार्षिक हिशोबाने पाहिले तर, ५० लाख अपात्र महिलांमुळे सरकारी तिजोरीला दरवर्षी १,६२० कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.
योजनेचा आर्थिक आढावा
सध्या या योजनेत दरमहा सरासरी ३,७०० कोटी रुपयांचा हप्ता वितरित केला जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल २१,६०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच सरकारने लाभार्थींची कडक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी
निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केली होती. राज्यातील १८ ते ६० वयोगटातील विवाहित, अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित महिलांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यापैकी ज्या महिलांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. ही योजना राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडून राबविली जात आहे.
अर्ज अपात्र ठरविण्याची कारणे
अनेक कारणांमुळे महिलांचे अर्ज अपात्र ठरविले जात आहेत:
- वयोमर्यादा: काही महिलांची वयोमर्यादा १८ पेक्षा कमी किंवा ६० पेक्षा जास्त आढळून आली.
- आर्थिक स्थिती: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिला.
- इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला: ज्या महिला किंवा त्यांचे पती आयकर भरतात, अशा महिलांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात येत आहेत.
- चारचाकी वाहन असलेल्या महिला: ज्या महिलांच्या नावावर किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, अशा महिलांचे अर्ज देखील बाद होत आहेत.
- दुहेरी लाभ: इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
लाभार्थींमध्ये नाराजी
अर्ज अपात्र ठरविल्यानंतर अनेक महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे. काही महिलांचा आरोप आहे की, त्यांचे अर्ज योग्य कारणाशिवाय अपात्र ठरविले जात आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणे अत्यंत आवश्यक असताना, त्यांचे अर्ज बाद करणे अन्यायकारक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर या योजनेमुळे मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थींची संख्या कमी करणे हे आर्थिकदृष्ट्या योग्य आहे. मात्र, खऱ्या गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा, याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. त्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि अपात्र ठरविण्याची कारणे स्पष्टपणे सांगितली जावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारकडून या योजनेतील लाभार्थींची पडताळणी पुढील काही महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. अपात्र ठरविलेल्या महिलांना त्यांच्या अपात्रतेची कारणे कळविली जाणार आहेत. तसेच, ज्या महिलांना अन्यायकारकरित्या अपात्र ठरविले गेले आहे, अशा महिलांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे अनेक महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्यास मदत होत आहे. मात्र, सरकारी तिजोरीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी अपात्र लाभार्थींना वगळणे ही योग्य पाऊल आहे. अशा प्रकारे योजनेच्या फायद्याचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांनाच मिळेल, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ राज्यातील खऱ्या गरजू महिलांना मिळावा, यासाठी सरकारने केलेली पडताळणी ही योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मात्र, या पडताळणीत कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
५० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरविल्यानंतर, राज्य सरकारच्या तिजोरीवरचा आर्थिक भार कमी होईल आणि योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचू शकेल. राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ लाखो महिलांना मिळत राहावा आणि त्यातून त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडावा, हीच अपेक्षा आहे.