40 lakh beloved sister महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिलांसाठी सुरू केलेल्या प्रतिष्ठित ‘लाडकी बहीण योजनेत’ मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची तपासणी करण्याचे काम सध्या सुरू असून, नव्याने ठरवलेल्या निकषांनुसार लाखो महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार कमी होणार असला तरी, अनेक महिलांना मिळणारी आर्थिक मदत बंद होणार आहे.
योजनेचे स्वरूप बदलण्यामागचे कारण
राज्य सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अनेक अपात्र महिलांना मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये दुहेरी लाभ, चुकीची माहिती देऊन अर्ज करणे, वयोमर्यादा उल्लंघन आणि आर्थिक निकषांचे उल्लंघन असे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे सरकारने या योजनेच्या लाभार्थींची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू महिलांना मिळावा आणि सरकारी निधीचा दुरुपयोग टाळावा, या उद्देशाने आम्ही नवीन निकष ठरवले आहेत. या तपासणीनंतर खऱ्या लाभार्थींना नियमित मदत मिळत राहील.”
अपात्र ठरणाऱ्या महिलांचे वर्गीकरण
आता सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या निकषांनुसार खालील महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे:
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या २.३ लाख महिला: दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी एकाच वेळी दोन कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थींना आधीच सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याने त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या १.१ लाख महिला: या वयोगटातील महिलांसाठी सरकारने वेगळ्या वृद्ध कल्याणकारी योजना आखल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळून वृद्धांसाठीच्या योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
चारचाकी वाहन असलेल्या किंवा नमो शक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या १.६ लाख महिला: चारचाकी वाहन असणे हे आर्थिक सुदृढतेचे लक्षण मानले जाते. तसेच नमो शक्ती योजनेच्या लाभार्थींना आधीच सरकारकडून मदत मिळत असल्याने, या महिलांना योजनेतून वगळण्यात येईल.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अर्ज तपासणीदरम्यान अपात्र ठरलेल्या २ लाख महिला: मागील वर्षी झालेल्या तपासणीत अपात्र ठरलेल्या महिलांनाही योजनेतून बाहेर काढण्यात येणार आहे.
सरकारी कर्मचारी व दिव्यांग महिला – २ लाख महिला: सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत असल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ देणे उचित ठरणार नाही. तर दिव्यांग महिलांसाठी सरकारकडे इतर विशेष योजना उपलब्ध आहेत.
बँक खात्याच्या नावात व अर्जातील नावात तफावत असलेल्या १६.५ लाख महिला: यामध्ये सर्वाधिक महिलांची संख्या आहे. नावांमधील तफावत ही अनेकदा गैरप्रकार किंवा चुकीच्या माहितीचे लक्षण असू शकते.
आधार कार्ड लिंक नसलेल्या महिला: आधार कार्ड हे महिलांच्या ओळखीचे प्रमुख साधन आहे. आधार कार्ड लिंक नसल्यास अर्जदाराच्या अस्तित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
योजनेच्या नवीन नियमांबाबत माहिती
सरकारने आता लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींसाठी काही नवीन नियम जाहीर केले आहेत:
Also Read:
8 मार्चला महिलांना लागणार लॉटरी खात्यात जमा होणार 3000 रुपये Ladki Bahin Yojana new update
- वार्षिक KYC अनिवार्य: योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात त्यांच्या बँकेत जाऊन KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. तसेच जीवन प्रमाणपत्र बँकेत जमा करणे बंधनकारक असेल.
- पात्रतेची नियमित तपासणी: प्रत्येक महिलेच्या पात्रतेची नियमित तपासणी केली जाईल. फक्त पात्र महिलांनाच पुढे ही मदत मिळेल.
- बँक खाते आधार लिंक करणे अनिवार्य: प्रत्येक लाभार्थीचे बँक खाते त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
- नावांमध्ये सुसंगतता असणे आवश्यक: अर्जदाराच्या सर्व कागदपत्रांवर नावांमध्ये सुसंगतता असणे आवश्यक आहे.
सरकारला होणारी आर्थिक बचत
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची व्यापक तपासणी केल्यानंतर, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बचत होणार आहे. अंदाजे २५.५ लाख महिला या योजनेतून बाहेर पडणार आहेत, ज्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सरकारी खर्चात ३०% कपात होण्याची शक्यता आहे. ही बचत इतर विकासकामांसाठी वापरता येईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “दरमहा प्रत्येक महिलेला दिल्या जाणाऱ्या रकमेची गुणाकार केल्यास ही बचत वार्षिक अंदाजे हजारो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.”
जिल्हानिहाय लाभार्थींची स्थिती
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार करता, पुणे आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक लाभार्थी महिला आहेत. विकसित जिल्हे असूनही इथे जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
उलटपक्षी, सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये सर्वात कमी लाभार्थी आहेत. गडचिरोली सारख्या आदिवासी जिल्ह्यात कमी लाभार्थी असण्यामागे योजनेची माहिती पोहोचण्यातील अडचणी असू शकतात.
वयोगटानुसार लाभार्थींचे विश्लेषण
सरकारने केलेल्या विश्लेषणानुसार, ३० ते ३९ वर्ष वयोगटातील महिलांनी या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेतला आहे. या वयोगटातील महिला कुटुंबाच्या जबाबदारीत महत्त्वाची भूमिका निभावतात आणि त्यांना आर्थिक मदतीची गरज असते.
दुसरीकडे, २० ते २९ वर्ष वयोगटातील महिलांची संख्या मध्यम आहे, तर ४० ते ५९ वर्ष वयोगटातील महिलांचीही लक्षणीय संख्या आहे. ६० वर्षांवरील महिलांमध्ये लाभार्थींची संख्या तुलनेने कमी आहे.
अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी पुढील पावले उचलावीत:
- त्वरित बँकेत जाऊन KYC अपडेट करणे.
- बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असल्याची खात्री करणे.
- जीवन प्रमाणपत्र बँकेत जमा करणे.
- बँक खात्याच्या नावात आणि अर्जातील नावात कोणतीही तफावत नसल्याची खातरजमा करणे.
- अर्जाच्या स्थितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेणे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुनील देशमुख यांच्या मते, “सरकारने घेतलेला हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या योग्य असला तरी, अनेक खऱ्या गरजू महिलांना त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे अपात्र ठरवण्यापूर्वी प्रत्येक प्रकरणाची काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक आहे.”
समाजसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणाले की, “अनेक ग्रामीण भागातील महिलांना बँकिंग व्यवहाराबाबत पुरेसे ज्ञान नाही. त्यामुळे नावातील किरकोळ तफावत किंवा आधार लिंकिंगच्या समस्यांमुळे त्यांना अपात्र ठरवणे अन्यायकारक ठरेल.”
Also Read:
78 लाख पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी, कर्मचाऱ्यांना आजपासून मिळणार एवढी पेन्शन pension from today
महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, “आमचा उद्देश योजनेतून कोणत्याही पात्र महिलेला वगळण्याचा नाही. फक्त योजनेचा गैरवापर रोखणे आणि खऱ्या लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचवणे हा आमचा हेतू आहे. तपासणी प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्याचीही तरतूद ठेवली आहे.”
सध्या राज्यात सुरू असलेली ही तपासणी प्रक्रिया पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर पात्र महिलांना नियमित मदत सुरू राहील, तर अपात्र ठरलेल्या महिलांना अन्य योग्य योजनांकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
लाडकी बहीण योजनेची पार्श्वभूमी
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी राज्यातील महिलांना आर्थिक सबलीकरण देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ठराविक रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
ही रक्कम महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा, शिक्षण, आरोग्य किंवा रोजगारासाठी वापरता येते. योजनेच्या सुरुवातीला लाखो महिलांनी अर्ज केले होते आणि अनेकांना त्याचा लाभही मिळाला आहे.
तथापि, आता सरकारने केलेल्या तपासणीत अनेक अपात्र लाभार्थी आढळल्याने, योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
